सीधी की गोपद नदी में बिना सीमांकन शुरू हुआ रेत कारोबार: मुरूम उत्खनन और बिना टीपी परिवहन का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

सीधी। सीधी और सिंगरौली जिले की सीमा पर बहने वाली गोपद नदी में रेत उत्खनन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि रेत खदानों के लिए लीज मिलने के बाद भी संबंधित कंपनी ने नदी का सीमांकन कराए बिना ही रेत का कारोबार शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नदी तक सड़क और रैंप बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मुरूम का उत्खनन भी किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई और बिना वैध परिवहन पास (टीपी) के रेत का कारोबार किया जा रहा है।

चार स्थानों पर स्वीकृत है रेत खदान की लीज
जानकारी के अनुसार, खनिज विभाग ने सीधी जिले की मड़वास तहसील के ग्राम निधिपुरी और कुसमी तहसील के ग्राम गोतरा क्रमांक-1, 2, 3 तथा पोंड़ी में रेत कारोबार के लिए लीज स्वीकृत की है। यह लीज संघमित्रा शिवशक्ति प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने खदान शुरू करने से पहले नदी का सीमांकन नहीं कराया। इसके अलावा सड़क और रैंप निर्माण के लिए मुरूम उत्खनन की अनुमति भी नहीं ली गई। इसके बावजूद नदी तक पहुंचने के लिए सड़क बना दी गई और रेत का कारोबार शुरू कर दिया गया।

निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप
रेत खदान संचालन के लिए जारी निविदा में कई जरूरी शर्तें रखी जाती हैं। इनमें स्थानीय मजदूरों से काम कराना, प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग नहीं करना, नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाना और खदान की सीमा का निर्धारण कराना शामिल है। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए जरूरी अनुमति लेना और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना भी जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन शर्तों का पालन किए बिना ही रेत उत्खनन शुरू कर दिया गया है।

मनमाने उत्खनन से नदी के अस्तित्व पर खतरा
ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले साल भी गोपद नदी में मनमाने तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन किया गया था। इससे नदी के अस्तित्व पर खतरा बढ़ा और कई दुर्घटनाएं भी हुईं। अब नए सिरे से कारोबार शुरू होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों की मांग है कि रेत खदान का संचालन शुरू करने से पहले सभी जरूरी नियमों और निविदा की शर्तों का पालन कराया जाए। नदी का सीमांकन हो और अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए।

सीमांकन की जानकारी नहीं होने की बात कह रहा राजस्व विभाग
इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों के जवाब भी सामने आए हैं। मड़वास तहसीलदार वेदवती सिंह ने बताया कि निधिपुरी में रेत खदान स्वीकृत होने के संबंध में उनके कार्यालय में कोई जानकारी नहीं आई है। जानकारी मिलने पर मामले को संज्ञान में लिया जाएगा।

वहीं कुसमी तहसीलदार नारायण सिंह ने कहा कि उन्हें गोतरा में रेत कारोबार शुरू होने की जानकारी मिली है, लेकिन नदी के सीमांकन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सीमा विवाद होने पर सीमांकन के लिए आवेदन किया जाता है। आवेदन मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण ने प्रशासन से की नियमों के पालन की मांग
गोतरा निवासी रामेश्वर सिंह का आरोप है कि गोतरा की रेत खदानों में कारोबार शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक नदी का सीमांकन नहीं कराया गया। बड़ी मात्रा में मुरूम का उत्खनन कर नदी तक सड़क भी बनाई गई है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि रेत कारोबार में निविदा की सभी शर्तों का पालन कराया जाए, ताकि नदी को नुकसान न पहुंचे और ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

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