उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में रात्रि आवाजाही पर प्रतिबंध: ग्रामीणों में आक्रोश, पेसा ग्राम सभाओं ने बताया असंवैधानिक
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ग्राम सभा का आयोजन
गरियाबंद। उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुसूचित (पेसा) ग्रामों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी विषय को लेकर आज ग्राम गोना में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, पेसा ग्राम सभा प्रतिनिधियों, झांकर-पटेल समाज के प्रमुखों तथा बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
प्रतिबंध लगाना संविधान का उल्लंघन
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिना ग्राम सभा से परामर्श, बिना क्षेत्रीय मुखियाओं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए इस प्रकार का एकाएक प्रतिबंध संविधान की पंचम अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी एक झटके में हजारों ग्रामीणों की रात्रिकालीन आवाजाही, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश नहीं दिया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के जीवन और आजीविका की रक्षा भी निहित रहती है। इस प्रकार सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूर्ण प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार),अनुच्छेद 19(1)(d) (आवागमन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (जीवन व आजीविका का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।
पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा में सर्वोच्च निर्णय
सर्वसम्मति से बैठक में यह भी गंभीर प्रश्न उठाया गया कि जब यह संपूर्ण क्षेत्र पेसा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, जहां ग्राम सभा सर्वोच्च संस्था है, तो टाइगर रिजर्व घोषित करते समय एवं वर्तमान प्रतिबंध आदेश जारी करने से पूर्व क्या संबंधित ग्राम सभाओं से विधिवत प्रस्ताव और सहमति क्या ली गई थी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह आदेश असंवैधानिक एवं जनविरोधी है।
पेसा ग्राम सभा को मजबूत करने का ऐतिहासिक निर्णय
बैठक में पेसा ग्राम सभाओं को सशक्त करने को लेकर विशेष चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, पेसा गांंवों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों न हो। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रह है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के गांव-गांव जाकर ग्राम सभा को मजबूत किया जाएगा और पेसा कानून के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय पूरे उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिले के कलेक्टर एवं उदंती–सीतानदी टाइगररिजर्व के उपनिदेशक को 6 फरवरी दिन शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा गयाए जिसमें मांंग की जाएगी कि वर्तमान सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रतिबंध आदेश को तत्काल शिथिल किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हिंदी प्रति सार्वजनिक की जाए, पेसा अधिनियम का पालन करते हुए ग्राम सभाओं से विधिवत परामर्श लिया जाए। क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दिया है कि यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आगामी 15 दिवस के भीतर शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।

