गरियाबंद में स्कूल भवन निर्माण में भ्रष्टाचार: राशि जारी होने के बाद भी नहीं बने कक्ष, शिक्षा और आदिवासी विभाग पर उठे सवाल

गरियाबंद। जिले में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री स्कूल जतन अभियान के तहत करोड़ों रुपए स्कूलों में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत हुए थे। लेकिन स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुए और जहां निर्माण कार्य शुरू भी हुआ वह आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके लिए जिम्मेदार स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे है। अधूरे पड़े स्कूल भवनों का मामला अब गरमाया है, तो अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत राशि में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है।

आदिवासी इलाकों में जर्जर और अधूरे पड़े स्कूल भवन
दुर्गम पहाड़ी के ऊपर बसे आमामोरा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर देखी जा सकती है, जहां पर करोड़ों रुपए स्कूल भवन के लिए स्वीकृति होने के बाद पैसों का किस तरह बंदरबांट हुआ है। फाइलों में कुछ और दिख रहा है जबकि धरातल की तस्वीर कुछ और बता रही है। आदिवासी विकास विभाग के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारी ने तो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेलकर सरकार को गुमराह कर दिया।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र शासकीय प्राथमिक शाला कुकरार व हथौड़ाडीह के लिए भवन स्वीकृति हुए 3 साल बीत गए। लेकिन स्कूल भवन पूर्ण नहीं हो पाया, जबकि सरकार को भ्रमित करने के लिए अधिकारी इसे फाइलों में छज्जा लेवल लेंटर लेवल बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है।

कागजी और जमीनी हकीकत अलग
कुकरार के शासकीय प्राथमिक शाला में भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा 16 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इस राशि से स्कूल के भवन का निर्माण होना था। कागजों में भवन का निर्माण कार्य बताकर लगभग पूरी राशि का आहरण कर लिया गया है। जमीन पर भवन की नीव खोदकर छोड़ दिया गया है, जबकि फाइलों में इसे छज्जा लेवल दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरे शासकीय प्राथमिक शाला हथौड़ाडीह की हालत तो और भी दयनीय है। यहां के स्कूल में भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति हुई थी। इस भवन को फाइलों में लेंटर लेवल दिखाया जा रहा है, जबकि जमीन पर इसके एकदम उलट है।

अफसरों का दावा जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नवीन भगत के कार्यकाल के दौरान की ये गड़बड़ी और अधूरे निर्माण कार्य की बात सामने आ रही है। वहीं वर्तमान सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग लोकेश्वर पटेल ने कहा कि राशि तो स्वीकृति हुई है, किस वजह से काम बंद है। यह जांच का विषय है। पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में नक्सल मुक्त होने के बाद क्या यह स्कूल भवन बहुत जल्द बच्चों को नसीब होंगे या फिर फाइलों में ही बनकर सिमट जाएंगे।