विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर: गरियाबंद में लचर व्यवस्था, कंधों पर मरीज, 17 किमी का उबड़-खाबड़ सफर

गरियाबंद। जिले के पहाड़ी अंचल के ऊपर बसे ग्रामों में आज आजादी इतने वर्षों बाद भी विकास की राह नहीं पहुंच सकी है। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करना पड़ती है। मरीज को उल्टे खाट पर बिठाकर या फिर लकड़ी के कांवर बनाकर उसमें लिटाकर अस्पताल तक इलाज के लिए लाना पड़ता है। समय पर मरीज अस्पताल पहुंच गया तो इलाज मिल जाता है, नहीं तो रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं।

इलाज के लिए मीलों पथरीला सफर
यह स्थिति वर्षों से बनी हुई है लेकिन अब तक इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो पाया है। आज फिर एक मरीज को पहाड़ी ऊपर के गांव से लकड़ी के कांवर बनाकर उसमें लिटाकर 17 किलोमीटर पैदल कुल्हाड़ीघाट तक लाए, लेकिन यहां भी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने से मरीज के परिजन परेशान होते रहे। इसके बाद मरीज को प्राइवेट वाहन से मैनपुर अस्पताल पहुंचाया। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और जिला अस्पताल में अभी उपचार जारी है।

बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण
गरियाबंद के आदिवासी विकासखंड मुख्यालय मैनपुर से 18 किलोमीटर दूर कुल्हाड़ीघाट स्थित है। कुल्हाड़ीघाट से 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर भालूडिग्गी, ताराझर, कुरवापानी, माटल आदि गांव बसे हुए हैं। इन ग्रामों में पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। यहां के ग्रामीण अपने मूलभूत जरूरी सामग्री चावल दाल और इलाज कराने के लिए पैदल पहाड़ी रास्ते के सहारे कुल्हाड़ीघाट तक पहुंचते हैं।

मरीज को नहीं मिली सरकारी एंबुलेंस
पहाड़ी ऊपर बसे ग्राम भालूडिग्गी में एक कमार जनजाति के ग्रामीण मन्नू नेताम की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण बुधवार को उनके परिजन और ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए बांस से कांवर पर लिटाकर पहाड़ी के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए 17 किलोमीटर पैदल चल कुल्हाड़ीघाट तक लाए। यहां उन्होंने 108 संजीवनी एक्सप्रेस को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। इसके बाद वे कुल्हाड़ीघाट से एक प्राइवेट वाहन के माध्यम से मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां मरीज को प्रारंभिक उपचार मिला। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

ग्रामीणों का दर्द, जिंदगी के लिए संघर्ष
मरीज को कांवर में बिठाकर कंधे पर लादकर लाने वाले ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 4 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद कुल्हाड़ीघाट तक पहुंचे। जब भी पहाड़ी पर बसे लोगों की तबीयत खराब होती है, तो उन्हें इसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने में होती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार सड़क निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई।

कई बार मरीजों की रास्ते में हो जाती है मौत
विकासखंड मैनपुर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे ग्राम हैं, जहां पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है। पहाड़ी के ऊपर बसे गांवों की बात तो छोड़ दीजिए जो गांव वनांचल में बसे हुए हैं उन गांवों में भी आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं पाया है। इन गांवों तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है और मरीजों को कंधों पर लादकर गांव से दूर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के मौसम में होती है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय पर एंबुलेंस न पहुंचने से मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। कभी-कभार तो जान भी चली जाती है।

क्या कहते हैं क्षेत्र के विधायक
बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जनक ध्रुव ने बताया मेरे विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार इस मामले को मेरे द्वारा सदन में उठाया गया है। इसके अलावा जिले के आला अफसर से लेकर संबंधित अफसर को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार में भेदभाव किया जा रहा है। कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में विकास के आंकड़े दिखाई देते हैं। धरातल में कुछ भी नहीं है।

जनप्रतिनिधियों का सिर्फ बयानी जमा खर्च
जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने बताया कि जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली मैंने तत्काल बीमार परिजनों से मुलाकात की है। उनकी जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कराने की कोशिश की है। नेताम ने बताया सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, उन्हें इलाज के लिए इसी तरह कांवर में बिठाकर 15-20 किलोमीटर पहाड़ी दुर्गम रास्तों से लाना पड़ता है।यदि समय पर अस्पताल तक लाया जाए तो इलाज हो जाता है, नहीं तो कई बार जान भी चली जाती है। एक ओर सरकार ना तो सड़क बना रही है और दूसरी और ना ही गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। ग्रामीणों को उनके हाल में जीने के लिए छोड़ दिया गया है। लोकेश्वरी नेताम ने कहा इस आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।