नहीं खत्म हो रहा अफसरों का सरकारी आवास प्रेम: गरियाबंद में निलंबित अधिकारी का कब्जा बरकरार, SDM को नहीं मिला घर

गरियाबंद। जिले में सरकारी आवासों के दुरुपयोग और अवैध कब्जे का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। स्थिति यह है कि जिन अधिकारियों को आवास आवंटन का अधिकार है, वही आवास सुविधा से वंचित हैं, जबकि कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर वर्षों से सरकारी मकानों पर कब्जा जमाए हुए हैं। ताजा मामला देवभोग हाउसिंग बोर्ड से सामने आया है। यहां सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अनुविभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम आरएस सोरी पिछले 6 महीने से सरकारी आवास के लिए भटक रहे हैं।

6 महीने से एसडीएम ने नहीं मिला सरकारी मकान
देवभोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित अन्य विभागीय परिसरों में स्थित सरकारी आवासों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार, वर्तमान एसडीएम आरएस सोरी पिछले 6 महीनों से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और लॉज में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें हाल ही में मैनपुर एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, लेकिन वहां भी उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल सका है।

सरकारी आवासों पर पूर्व अधिकारी काबिज
इस स्थिति के पीछे प्रमुख कारण निलंबित अपर कलेक्टर तुलसीदास मरकाम का नाम सामने आ रहा है, जो सेवा से दूर होने के बावजूद दोनों अनुविभागों के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में शीर्ष अधिकारियों के लिए आरक्षित आवासों पर अब भी कब्जा जमाए हुए हैं। जब उच्च पदस्थ अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो अन्य कर्मचारियों द्वारा भी इसी राह पर चलना स्वाभाविक हो जाता है। हाउसिंग बोर्ड के कुल 42 आवासों में से लगभग आधे पर अधिकारी और कर्मचारी नियम विरुद्ध तरीके से काबिज हैं। कई मामलों में न तो हाउस रेंट जमा हो रहा है और न ही आवासों का रखरखाव हो पा रहा है।

तबादले के बाद भी नहीं छोड़ा आवास
जांच में यह भी सामने आया है कि कई अधिकारी-कर्मी तबादले के बाद भी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। इनमें पूर्व एसडीएम तुलसीदास मरकाम, पूर्व जनपद सीईओ, आरईएस एसडीओ आर.के. शर्मा, नायब तहसीलदार अजय देवांगन, लिपिक संतानु बांधे और नाजिर गौरांग बरिहा जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील रेड्डी, जो वर्तमान में अन्य स्थान पर पदस्थ हैं, वे भी सरकारी आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं।

अपात्र लोग भी कर रहे उपयोग
स्थिति और चिंताजनक तब हो जाती है जब यह पता चलता है कि 20 से अधिक ऐसे कर्मचारी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं, जो हाउस रेंट के लिए पात्र ही नहीं हैं। कुछ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एक से अधिक आवास ले रखे हैं, तो कुछ ने आवासों में ताला लगाकर उन्हें खाली ही रखा है। यहां तक कि शिक्षक और पंचायत सचिव जैसे कर्मचारी भी नियमों की अनदेखी कर आवासों पर काबिज हैं। हैरानी की बात यह है कि आवास आवंटन के लिए जिम्मेदार एसडीएम कार्यालय में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जांच के निर्देश, जल्द होगी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर पंकज डाहरे ने जांच के निर्देश देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम को टीम गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितने लोगों द्वारा तबादला होने के बाद भी आवास खाली नहीं किया गया है और कितने अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित हैं। इसके आधार पर जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों के पालन पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।