फर्डी नियुक्ति: माता-पिता का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अनुकंपा नियुक्ति; एमपी में 6 लोगों के खिलाफ FIR

मध्यप्रदेश के रीवा में फर्जी तरीके से नियुक्ति लेने का मामला सामने आया है। जहां आरोपियों ने अपने माता-पिता के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अनुकंपा नियुक्ति लगवा ली, जबकि उनके माता-पिता जिंदा है। जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से नियुक्ति मिली, उस नाम की कोई महिला शिक्षा विभाग में काम ही नहीं करती थी।

त्योंथर के परासिया गांव के रहने वाले ब्रजेश कोल नाम ने फर्जी दस्तावेज लगाए। उसने दावा किया कि उसकी मां बेला बाई कोल स्कूल में असिस्टेंट टीचर थी, जिसकी मौत हो गई। आरोपी ने महिला का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर दिया। उसे गंगेव ब्लॉक के जौदोरी स्कूल में चपरासी की जॉब मिल गई। हालांकि बेला बाई नाम की महिला ने कभी भी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया और बेला बाई का ब्रजेश से कोई संबंध भी नहीं है।

ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब प्रिंसिपल ने सैलरी में विसंगति होने पर सर्टिफिकेट की जांच की। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आरोपी ब्रजेश की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। कमेटी की जांच में 5 और फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हुआ।

इनमें ओमप्रकाश कोल, सुष्मा कोल, विनय रावत, हीरामनी रावत और रमा द्विवेदी का नाम शामिल है। इनकी नियुक्ति अलग-अलग जगह हुई है। टीगारा, बिडा, अटरिया, सेमरिया और गंगेव में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं।

कलेक्टर प्रतिभा पाल के अनुसार- ब्रजेश कोल के दस्तावेज, डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और एफिडेविट प्राथमिक तौर पर सही थे। लेकिन जब इनकी जांच की गई तो सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि पिछले साल 36 अनुकंपा नियुक्ति जिले में हुई हैं। जिनमें 10 लोगों के डॉक्यूमेंट प्नाप्त नहीं होने पर उनके आवेदन रिजेक्ट किए गए। वहीं संभाग आयुक्त ने 2-3 साल के अंदर हुई अनुकंपा नियुक्तियों की जांच करने की बात कही है।

6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति केस में चपरासी समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। एएसपी आरती सिंह ने कहा कि सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फर्जी तरीके से नियुक्तियां दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल के बीच हुई हैं। इन नियुक्तियों में फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है।

DEO और नोडल अधिकारी पर जांच के दायरे में

कलेक्टर ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कलर्क को सस्पेंड करने और DEO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी जांच बैठाई है। कलेक्टर ने कहा कि बिना मापदंड के नियुक्ति दी गई है। ऐसे 5 मामले और सामने आए हैं। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही कलर्क के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। DEO और नोडल अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है।