भोपाल में 15 हजार करोड़ की शत्रु संपत्ति केस: सुप्रीम कोर्ट ने सैफ अली खान को दी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

एक्टर सैफ अली खान को 15 हजार करोड़ की शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक महीने पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही 14 फरवरी 2000 को ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। 

साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने साजिदा सुल्तान, मंसूर अली खान और सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और शर्मिला टैगोर को संपत्ति का हकदार माना था।

सैफ के परिवार ने SC में की थी अपील

इस केस में क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था। 

इस मामले में यसीर और फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है। 

SC ने कहा- थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं कर सकते

सीनियर एडवोकेट आदिल सिंह बोपाराई ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पटौदी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैफ अली खान और उनका परिवार थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं कर सकते। मामले में आगे सुनवाई होगी।

क्या होती है शत्रु संपत्ति 

ऐसी संपत्ति जो उन लोगों के नाम पर हो जो भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए थे और उन्होंने भारत कि नागरिकता भी छोड़ दी थी। भारत-पाक युद्ध 1965 के बाद 1968 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया। शत्रु संपत्ति कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी संस्था के पास है।

सैफ का क्या है भोपाल से रिश्ता 

भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा सुल्तान जबकि सैफ अली खान की मौसेरी नानी थी। वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थीं। जबकी उनकी बहन साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्हीं के वंशज है सैफ अली खान।

पुराने भोपाल में है 15000 करोड़ की संपत्तियां

2014 में पुराने भोपाल के नूर-उस-सबा पैलेस, दारुस सलाम, अहमदाबाद पैलेस, हबीबी बंगला, कोहेफिजा जैसी करीब 15000 करोड़ की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था । उसके बाद 2015 में सैफ ने कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जिसके बाद फैसले पर स्टे लगा दिया गया था। उन्हें कुछ समय के लिए राहत भी मिली थी। 2024 में इस स्टे को हटा दिया गया, जिसकी वजह से यह संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई। इस दौरान कोर्ट ने पटौदी परिवार को 30 दिन का समय दिया था, लेकिन परिवार की ओर से कोई दावा नहीं किया गया।

(भोपाल से मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट)