कर्मचारी संगठनों के पास कितनी शासकीय संपत्तियां हैं?: सरकार रखेगी इसका हिसाब; लंबे समय से हो रहा है व्यवसायिक उपयोग

MP-CG डेस्क. भोपाल में लगातार विवादों में घिरते जा रहे कर्मचारी संगठनों के पास मौजूद सरकारी संपत्तियों का अब पूरा हिसाब सरकार खुद रखेगी। जानकारी मिली है कि कई संगठनों को कार्यालय संचालन के लिए दिए गए सरकारी आवास और जमीन का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिस पर शासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है।

राज्य भर में कर्मचारी संघों से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि उन्हें दी गई सरकारी संपत्तियों का उपयोग किस प्रकार हो रहा है और क्या उन परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) आने वाले दिनों में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को इस संबंध में पत्र भेजने वाला है।

सूत्रों के मुताबिक MP तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, MP लघु वेतन कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग संघ, कर्मचारी कांग्रेस और शिक्षक संघ सहित कई संगठन ऐसे हैं जिनके पास सरकार द्वारा दी गई जमीन और भवन मौजूद हैं। इन परिसरों में कार्यालयों के साथ-साथ दुकानें बनाकर किराये पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। कई जगह संगठन नेताओं के रिश्तेदार इन दुकानों को संचालित कर रहे हैं और किराये से आने वाली राशि की जानकारी शासन को नहीं दी जा रही।

कई जिलों में बड़े पैमाने पर हो रहा व्यावसायिक संचालन
छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, भिंड और मुरैना जैसे जिलों में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के भवनों में दुकानें चलाई जा रही हैं। वहीं, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय में भी दुकानें संचालित होने की बात सामने आई है। शिक्षक संघ के पुष्पा नगर स्थित बहुमंजिला कार्यालय भवन में पहले कार्यालय और ऊपर किराये के मकान संचालित होते थे, लेकिन अब विवाद बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है।

कलेक्टरों के पास पूरी जानकारी रहती है
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी का कहना है कि शासन द्वारा दी गई संपत्तियों और उनके उपयोग की जानकारी कलेक्टरों के संज्ञान में रहती है। यदि किसी कार्यालय में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो इसकी सूचना होना आवश्यक है। उन्होंने माना कि यदि संगठन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह गलत है।

पहले भी भेजे गए थे नोटिस
वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी ने बताया कि अधिकतर संगठन पहले भी जांच के दायरे में रहे हैं। GAD की ओर से पूर्व में भी पत्र भेजे गए थे, लेकिन कई संगठनों ने उनका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बार सख्ती करनी चाहिए और हर संगठन से संपत्तियों का पूरा ब्योरा लेना चाहिए।