MP के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में 80 प्रतिशत शैक्षणिक पद खाली: उच्च शिक्षा विभाग का कारनामा; विधानसभा मेंं दी त्रुटिपूर्ण जानकारी
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MP-CG डेस्क. भोपाल में उच्च शिक्षा को यही पता नहीं है कि प्रदेश के मुखिया के गृह नगर उज्जैन का प्रतिष्ठित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय आज भी वहीं है। देवी अहिल्या के नाम से मशहूर विवि जबलपुर में नहीं इंदौर में है। यह चौंकाने वाली त्रुटिपूर्ण जानकारी खुद उच्च शिक्षा विभाग ने विधानसभा में दी है और इस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। अतारंकित प्रश्न 471 के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा दिए गए जवाब में यह खुलासा भी हुआ है कि प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों के स्वीकृत 2103 शैक्षणिक पदों में से महज 415 पर नियमित शिक्षक वर्ग नियुक्त हैं।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का प्रश्न
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रश्न 471 में पूछा है कि प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित कितने विवि हैं? उनमें कितने स्वीकृत शैक्षणिक पद हैं और रिक्त पदों का प्रतिशत कितना है? समयबद्ध भर्ती की क्या योजना है? मंत्री परमार के उत्तर के साथ 19 सरकारी विश्वविद्यालयों की विस्तृत सूची संलग्न है। इसी में उल्लेखित है कि भोपाल के सम्राट विक्रमादित्य विवि के स्वीकृत 161 शिक्षकीय पदों में से 117 पद खाली हैं। सूची के चौथे नंबर पर देवी अहिल्या विवि को जबलपुर में बताया गया है। यहां 154 में से 73 पद रिक्त हैं।
प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों ऐसे हैं जिनमें एक भी शैक्षणिक पद भरा नहीं हैं। राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में 105 पदों में से महज 36 पर नियमित शिक्षक हैं। जबकि 69 रिक्त पदों में प्रोफेसर के 19, सह प्राध्यापक के 16 और सहायक प्राध्यापक के 34 पद हैं। वहीं मध्यप्रदेश भोज मुक्त विवि के 54 स्वीकृत पदों में से केवल चार भरे हैं। इसी तरह अटल बिहारी हिंदी विवि के 27 पदों पर 13 सहायक प्राध्यापक हैं।
प्रमुख विश्वविद्यालयों में रिक्तियां
विश्वविद्यालय स्वीकृत पद रिक्त पद
नेशनल लॉ युनिवर्सिटी भोपाल 91 59
बीयू भोपाल 105 69
भोज विवि भोपाल 54 50
अटल बिहारी हिन्दी विवि 27 14
देवी अहिल्या इंदौर 154 73
जीवाजी विवि ग्वालियर 104 80
रानी दुर्गावती विवि जबलपुर 156 138
सम्राट विक्रमादित्य विवि उज्जैन 161 117
अवधेश प्रताप सिंह विवि रीवा 76 49
पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध नियुक्तियां हो अनिवार्य
अन्य विश्वविद्यालयों में भी 70 या उससे अधिक प्रतिशत पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी या समान विषयों के लिए पदस्थ प्रोफेसरों के भरोसे ही शिक्षण कार्य चल रहा है। समयबद्ध या चरणवार भर्ती योजना के संबंध में मंत्री परमार का कहना है कि समय-समय पर नियमानुसार भर्ती की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नियुक्तियों की प्रक्रिया नियमित और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से नहीं होगी, तब तक यह संकट बना रहेगा।
बिना शिक्षकों के शुरू हो गए विश्वविद्यालय
प्रदेश में जिन पांच विश्वविद्यालयों में शून्य नियुक्ति है, उनमें राजा शंकर शाह विवि छिंदवाड़ा (2019) के स्वीकृत 175, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि छतरपुर-140 (2015), क्रांतिवीर तात्या टोपे विवि गुना- 140, क्रांतिसूर्य भील विवि खरगोन-140 और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर के सभी 140 पद रिक्त हैं। हालांकि इनमें से तीन संस्थानों की स्थापना बीते एक दो वर्षों में राजनीतिक घोषणाओं और क्षेत्रीय संत/महापुरुषों के नाम पर श्रद्धांजलि स्वरूप की गई थी, लेकिन न तो यहां शैक्षणिक नियुक्तियां हो सकीं, न ही ठोस शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो पाईं। केवल नाम और उद्घाटन तक सीमित ये विश्वविद्यालय अब तक अधूरी व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं।
पद भरने विभाग और विवि इच्छुक नहीं
प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद स्थायी नियुक्तियों की गति काफी धीमी रही है। अधिकारियों के अनुसार इसकी वजह है बजट स्वीकृति में विलंब, पद सृजन और भर्ती प्रस्तावों का अटकना, नियमों की स्पष्टता ना होने से आरक्षित पदों को लेकर विवाद की स्थिति। इन्हीं विवादों को देखते हुए विवि प्रक्रिया शुरू करने से बचते हैं।
सूत्रों की मानें तो विवि व विभाग खर्चे में कटौती के कारण भी पद भरने के इच्छुक नहीं रहते हैं। क्योंकि एक अतिथि विद्वान को अधिकतम 50 हजार प्रतिमाह तक देकर काम चल जाता है। वहीं एक नियमित प्रोफेसर की सैलरी, अन्य भत्ते व सुविधाओं का खर्चा लाखों में है, जिससे विवि पर ही आर्थिक भार बढ़ता है।
बीयू के उदाहरण से समझे, कैसे अटकती है भर्ती प्रक्रिया
उदाहरण के तौर पर वर्ष 2021-22 में बीयू द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया तकनीकी कारणों से रद्द हो गई थी, जिसे वर्ष 2025 में दोबारा प्रारंभ किया गया। उसमें भी आरक्षण को लेकर कुछ पेंच फंस गए, जिसके बाद फिर से विज्ञापन निकाला गया। महीनों बाद भी विभिन्न अड़चनों के चलते भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
शोध, गुणवत्ता और मूल्यांकन होता है प्रभावित
पद रिक्त रहने से पीएचडी, शोध, गुणवत्ता मूल्यांकन (नैक व एनआईआरएफ) और नए पाठ्यक्रमों के संचालन जैसे जरूरी कार्य रुक जाते हैं। स्थिति यह है कि कई विश्वविद्यालयों में एक ही प्राध्यापक से दो-दो विभागों में कार्य कराया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रशासनिक काम भी इन्हीं नियमित प्रोफेसरों से कराए जाते हैं।
इंदर सिंह परमार, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग सभी विवि स्तायत्त हैं, माननीय राज्यपाल के निर्देशन में भर्ती के लिए कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन वीसी होते हैं। यह उनका अधिकार क्षेत्र है। कुछ विवि ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि रिक्त पदों को जल्द भरें।
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