दुर्ग में बिजली कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रदर्शन: OPS बहाली और लंबित पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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दुर्ग में बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रदर्शन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने पावर कंपनी प्रबंधन पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने और लंबित पदोन्नति सहित कई मांगों के निराकरण की मांग की है।
प्रबंधन के कानों रेंगा जूं
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर महासंघ ने आवाज बुलंद की है। महासंघ का आरोप है कि समस्याओं पर चर्चा के लगातार अनुरोध के बावजूद प्रबंधन ने सकारात्मक पहल नहीं की है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग
ज्ञापन में सभी कैडर के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के लंबित प्रोफॉर्मा प्रमोशन आदेश जारी करने तथा वर्ष 2004 से संशोधित वरीयता सूची प्रकाशित करने की मांग की गई है। साथ ही सेवानिवृत्ति के महीने में पदोन्नति पाने वालों को वास्तविक इंक्रीमेंट का लाभ देने, पेंशन विसंगतियां दूर करने और 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों की पेंशन वृद्धि प्रक्रिया ऑटो मोड में करने की मांग उठाई गई है। महासंघ ने बिजली कंपनियों की डिस्पेंसरियों में शत-प्रतिशत दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा में कटौती नहीं करने और भेदभावपूर्ण सर्कुलर निरस्त करने की मांग की है।
वहीं, आवास खाली कराने के नाम पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने और बिजली बिलों में जोड़ी गई विवादित राशि की वसूली तथा कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
देय लाभों के भुगतान की मांग
इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की तारीख को ही सभी देय लाभों का भुगतान करने, एक अप्रैल 2004 से पहले के वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने और रायपुर के डंगनिया स्थित कार्टर डी-2 एवं डी-3 को सियान सदन के लिए आवंटित करने की मांग रखी गई है। महासंघ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग भी की है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात कही गई
वहीं, प्रमुख मांगों में विद्युत कंपनियों के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की तत्काल बहाली और 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। महासंघ ने राज्य सरकार से इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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