दिग्विजय ने CM और मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनौती दी: बोले- पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के मुद्दे पर कर लें बहस

MP-CG डेस्क: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत कार्यशाला को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को 22 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों की याद आई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के मुद्दे पर सीएम मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल को खुली बहस की चुनौती दी है।

पूर्व सीएम सिंह ने कहा कि भाजपा को 22 साल बाद पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की याद आई है। हमने सोचा था कि वे पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार देंगे, जिससे अधिकारी उनके नियंत्रण में आ सकें, लेकिन केवल एक ही घोषणा हुई है कि जिला पंचायतों और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, उनको विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उन्हें सिर्फ जांच करने का अधिकार देने की बात तो कही गई है, लेकिन निरीक्षण पर कार्रवाई का अधिकार अधिकारी, कर्मचारी के पास ही रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे सीएम मोहन यादव के मुकाबले पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल से ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश के हैं। पंचायत का जितना अनुभव प्रह्लाद पटेल को होगा, उतना मोहन यादव को नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उनके कार्यकाल में भी खुलेआम प्रदेश स्तर पर कमीशनखोरी हो रही। जो पैसा सीधा पंचायत के पास जाना चाहिए, वह नहीं जा रहा।

20 फीसदी दो और मंजूरी लो का सिस्टम आज भी जारी
दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि इससे पहले जो पंचायत मंत्री थे, महेंद्र सिसोदिया उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि 20 फीसदी दो और मंजूरी लो वो आज भी कायम है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजगढ़ के कई सरपंचों ने बताया कि उन्होंने एडवांस बुकिंग भी कर दी। 20 फीसदी कमीशन जमा भी कर दिए, लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिला। उन्होंने सीएम मोहन और मंत्री पटेल से कहा कि कम से कम जिसने कमीशन दे दिया है उनका तो काम कर दीजिए।

सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा इस सरकार से उम्मीद भी नहीं है। क्या वे पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार देंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति का अधिकार देंगे? सीएम इतना ही करें कि तृतीय श्रेणी में जो पंचायत विभाग में काम करते हैं या ग्रामीण विकास में काम करते हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार देंगे? उन्होंने पूछा कि जिस धारा 40 का धौंस दिखाकर सरपंचों को पृथक करते हैं, क्या उसे वापस लेंगे?