वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू: अप्रभावी योजनाएं होंगी बंद और 'ग्रीन बजट' पर जोर; उप सचिव करेंगे प्रस्तावों पर विस्तार से मंथन
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भोपाल। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान, 2027-28 के बजट अनुमान एवं 2028-29 और 2029-30 के रोलिंग बजट के प्रस्ताव बुलाए गए हैं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 7 सितंबर निर्धारित है। विभागों को प्रस्ताव आईएफएमआईएस प्रणाली में दर्ज कर भेजने को कहा गया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद आईएफएमआईएस में बजट प्रस्तावों की प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 8 सितंबर से उप सचिव स्तर की विभागवार पहली बजट चर्चा शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारी अन्य विभागों के उप सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बजट चर्चा करेंगे। उप सचिव स्तर की बजट चर्चा की सिलसिला एक महीने तक चलेगा।
विभागों को दो साल का रोलिंग बजट भी बनाना होगा
अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रत्येक विभाग को अपने बजट प्रस्ताव का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा। नई योजनाओं के प्रस्ताव केवल सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। विभागों को नई योजनाओं के उद्देश्य, वित्तीय आवश्यकता, अपेक्षित परिणाम और संसाधनों के स्रोत का स्पष्ट विवरण देना होगा। यदि केंद्र सरकार की नई योजना को राज्य बजट में शामिल करना हो, तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के तीन दिन के भीतर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना होगा। वित्त विभाग के अनुसार वर्ष 2026-27 का बजट भी रोलिंग बजट प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया था। अब इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2027-28 का बजट आगामी दो वर्षों के बजट का आधार बनेगा।
अप्रभावी योजनाएं होंगी बंद, समान योजनाएं मर्ज होंगी
अधिकारियों का कहना है कि विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी योजनाओं की पहचान करें, जो अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं। ऐसी योजनाओं को बंद करने और समान उद्देश्य वाली योजनाओं के विलय पर विचार किया जाएगा। नई योजनाओं के प्रस्ताव केवल सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। विभागों को नई योजनाओं के उद्देश्य, वित्तीय आवश्यकता, अपेक्षित परिणाम और संसाधनों के स्रोत का स्पष्ट विवरण देना होगा।
‘ग्रीन बजट’ के लिए अलग हेड बनाने पर काम जारी
मप्र का बजट पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और खर्च को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार अलग-अलग विभागों में पर्यावरण से संबंधित योजनाओं और उनके लिए किए जा रहे बजट प्रावधानों को एक साथ लाकर ‘ग्रीन बजट’ के लिए अलग हेड बनाने पर काम कर रही है। वर्ष 2027-28 के बजट में ग्रीन बजट हेड के तहत अलग से राशि निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि राज्य का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.21 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर 4.38 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। राज्य सरकार ने पहले ही 2028 तक बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।
बजट निर्माण की प्रक्रिया में कब, क्या होगा
- 7 सितंबर- विभागों द्वारा पुनरीक्षित अनुमान, बजट अनुमान और रोलिंग बजट प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि।
- 8 सितंबर से 8 अक्टूबर- विभागवार पहली बजट चर्चा।
- 12 अक्टूबर से 13 नवंबर- दूसरे चरण की बजट चर्चा।
- 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच- जरूरत पड़ने पर तीसरी बजट चर्चा।
- 15 से 31 जनवरी, 2027- वित्त मंत्री स्तर पर विभागवार बजट बैठकें।
- 15 जनवरी- बजट भाषण के लिए विभागों से जानकारी भेजने की अंतिम तिथि।
- 31 मार्च- पुनर्विनियोजन, समायोजन और पुनर्प्राप्ति आदेश वित्त विभाग को भेजने की अंतिम तिथि।
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