नर्मदा पाइप लाइन निर्माण पर गहराया विवाद: धार में हरे-भरे पेड़ों और केले की फसल पर चली प्रशासन की JCB, 25 लाख का नुकसान
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केले की फसल पर प्रशासन ने जेसीबी चलाई।
धार। धरमपुरी क्षेत्र के ग्राम पीपल्दा गढ़ी में नर्मदा पाइप लाइन और टंकी निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। किसान ने प्रशासन पर खड़ी फसल और पेड़ों को नष्ट करने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई न्यायालय और तहसीलदार के आदेश के तहत की गई है। दरअसल, धार में उज्ज्वलन सिंचाई परियोजना के तहत नर्मदा का पानी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए ग्राम पीपल्दा गढ़ी में शासकीय सर्वे नंबर 205/1 की लगभग 1.200 हेक्टेयर भूमि पर टंकी और पंप हाउस निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई।
केले की फसल को किया बर्बाद
किसान मोहब्बत सिंह चौहान का आरोप है कि वह पिछले लगभग 30 से 35 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे थे। उनका कहना है कि एनवीडीए के अधिकारियों ने पोकलेन मशीन और 2 जेसीबी की मदद से उनकी करीब 5 हजार केले की खड़ी फसल और अन्य हरे-भरे पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिससे उन्हें लगभग 25 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। किसान ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई और न्याय की मांग की है।
किसान संगठन ने जताई आपत्ति
इस मामले में भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ग्राम सभा और पंचायत ने इस स्थान पर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर ग्राम वासियों का अधिकार है और बिना स्थानीय सहमति के कार्रवाई की गई है। किसान संगठन ने मांग की है कि जब तक हाई कोर्ट से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक निर्माण कार्य रोका जाए और कृषि विभाग से फसल नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए।
कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई
नर्मदा घाटी विकास विभाग (एनवीडीए) मनावर के कार्यपालन यंत्री आलोक कुमार चौबे का कहना है कि यह जमीन कलेक्टर के आदेश से पंप हाउस निर्माण के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि इस भूमि को लेकर धरमपुरी और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था। न्यायालय के निर्देशों के बाद तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया और 16 मार्च को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय और तहसीलदार के आदेशों के पालन में की गई है, जबकि किसान और किसान संगठन इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं।
मोहब्बत सिंह चौहान, किसान
आलोक कुमार चौबे, कार्यपालन यंत्री, nvda, मनावर
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