धार में कम बारिश से किसानों पर दोहरी मार: फसल उत्पादन और कर्ज अदायगी का संकट, 3 महीने में सिर्फ 18 इंच बारिश; विशेष राहत पैकेज की मांग

धार। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश के बावजूद सूखा घोषित नहीं होने का मुद्दा अब किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। धार में भी कम बारिश के कारण किसानों के सामने फसल उत्पादन, कर्ज अदायगी और बिजली बिल भरने का संकट खड़ा हो गया है। किसान सरकार से जिले की स्थिति का आकलन कर विशेष राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं।

फसल और रबी सीजन पर संकट
किसान अमूल पाटीदार के मुताबिक, इस बार करीब तीन महीने में केवल 17 से 18 इंच बारिश हुई है। कई खेत अब भी सूखे पड़े हैं और ट्यूबवेल का जलस्तर भी गिरने लगा है। ऐसे में खरीफ फसल के उत्पादन पर असर पड़ने के साथ रबी सीजन की खेती भी मुश्किल हो सकती है।

किसानों का कहना है कि उत्पादन प्रभावित होने पर सरकारी और निजी बैंकों से लिया गया कर्ज चुकाना कठिन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका भी बढ़ रही है। किसानों ने मांग की है कि सूखे के निर्धारित मापदंड पूरे नहीं होने पर भी जिलेवार हालात का आकलन कर विशेष पैकेज दिया जाए। साथ ही कर्ज और पेयजल संकट से राहत के उपाय किए जाएं।

सभी 13 विकासखंड जल अभावग्रस्त घोषित
कम बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले के सभी 13 विकासखंडों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इनमें धार, नालछा, बदनावर और धरमपुरी अतिदोहित क्षेत्र, जबकि तिरला और मनावर अर्द्धदोहन क्षेत्र में शामिल हैं।

बोरवेल खनन पर प्रतिबंध
प्रशासन का यह आदेश 30 जून 2027 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील रहेगा। इसके तहत प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना नलकूप और बोरवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा। जल संसाधनों के अनियंत्रित दोहन पर भी रोक लगाई गई है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और दो वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। सूखे की घोषणा नहीं होने के बीच जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने से किसानों को अब सरकार से विशेष आर्थिक सहायता की उम्मीद है।

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