धार सरकारी इमामबाड़ा विवाद: मोहर्रम की 5 दिन की अनुमति खत्म, HC के आदेशानुसार याचिकाकर्ता ने PWD को लौटाई चाबी

धार। हटवाड़ा क्षेत्र स्थित सरकारी इमामबाड़ा मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए बुधवार 1 जुलाई 2026 को याचिकाकर्ता सिद्दीकी उर्फ कालू ने इमामबाड़े की चाबी लोक निर्माण विभाग (PWD) को वापस सौंप दी। मोहर्रम पर्व के लिए मिली पांच दिन की अनुमति की समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चाबी लौटाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

क्या था हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश?
हाईकोर्ट ने मोहर्रम के अवसर पर सरकारी ताजिये के निर्माण एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इमामबाड़ा पांच दिनों के लिए याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक इमामबाड़े की चाबी पुनः पीडब्ल्यूडी एवं प्रशासन को लौटाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए थे कि इस अवधि में इमामबाड़ा परिसर में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण, तोड़फोड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

क्या है पूरा विवाद?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़ा बताते हुए मोहर्रम के लिए परंपरागत रूप से ताजिया निर्माण की अनुमति मांगी थी। वहीं राज्य शासन ने इमामबाड़े को सरकारी संपत्ति बताते हुए अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत प्रदान की थी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
चाबी लौटाने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से धार पुलिस का बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, जिसमें इमामबाड़े के मूल विवाद पर हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी।