धार में धनतेरस पर ग्रामीणों को बड़ी सौगात: स्वामित्व योजना के तहत पट्टों की रजिस्ट्री मुफ्त, सरकार उठाएगी पूरा खर्च; 10,130 पट्टे बनाने का लक्ष्य

धार। मध्य प्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील में रहने वाले ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। 'मुख्यमंत्री स्वामित्व रजिस्ट्री योजना' के तहत गांवों में तैयार किए गए पट्टों की रजिस्ट्री अब बिना किसी शुल्क के कराई जा रही है। रजिस्ट्रेशन का पूरा खर्च शासन उठाएगा। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही वे बैंक से लोन लेने जैसी सुविधाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। धनतेरस के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर मौजूद रहे।

धनतेरस पर ग्रामीणों को मिली सौगात
कार्यक्रम में तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से सर्वे कराया गया है। इसके बाद दुगनी, सिमराली, कोठीदा, पिपलाज और दुगनी गांवों में तैयार किए गए पट्टों की औपचारिक रजिस्ट्री कराई जा रही है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के दस्तावेज मिलेंगे और उनके मालिकाना हक को कानूनी मान्यता मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
तहसीलदार ने बताया कि पहले ग्रामीणों को पट्टे मिलने के बाद भी कई तरह की परेशानियां आती थीं। खासकर रजिस्ट्री और बैंक से लोन लेने में दिक्कत होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए शासन ने रजिस्ट्रेशन का पूरा खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। अब ग्रामीणों को पट्टों की रजिस्ट्री कराने के लिए अपनी जेब से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिलने के साथ बैंक से ऋण लेने का रास्ता भी आसान होगा।

धरमपुरी तहसील में 10,130 पट्टे बनाने का लक्ष्य
तहसीलदार अंजलि गुप्ता के अनुसार, पूरी धरमपुरी तहसील में स्वामित्व योजना के तहत करीब 10 हजार 130 पट्टे तैयार किए जाने हैं। इसके लिए राजस्व और पंचायत विभाग की संयुक्त टीमें काम कर रही हैं। अब तक करीब 4 हजार पट्टे तैयार किए जा चुके हैं। बाकी पट्टों को तैयार करने और उनकी रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

ग्रामीणों को मिलेंगे संपत्ति के कानूनी अधिकार
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों की आशंका कम होगी। साथ ही ग्रामीण अपने संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार मजबूत होने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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