धार में धामनोद-बड़वाह फोरलेन का सर्वे शुरू: मुआवजे की दरों पर किसानों की आपत्ति, उपजाऊ जमीन को सूखी बताने का भी आरोप

धार। धामनोद-बड़वाह फोरलेन सड़क परियोजना को लेकर भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के बीच किसानों में अपनी जमीनों के अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर असमंजस बना हुआ है। किसानों ने अधिकारियों के सामने जमीन के रिकॉर्ड, मुआवजे की दर और भूमि की श्रेणी को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

पुराने रेट पर मुआवजे की आशंका
किसानों का कहना है कि उनकी जमीन के मुआवजे का निर्धारण पुराने रेट या कम दरों के आधार पर किए जाने की आशंका है। किसानों की मांग है कि जमीन का मुआवजा वर्तमान गाइडलाइन और वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को उचित राशि मिल सके।

उपजाऊ जमीन को सूखी बताने पर सवाल
सर्वे के दौरान कुछ किसानों ने जमीन की श्रेणी को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई है। किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन को सूखी जमीन के रूप में दर्ज किए जाने से मुआवजे की राशि प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा नहर के किनारे आने वाली जमीनों को लेकर भी किसानों ने दावा-आपत्ति प्रस्तुत की है।

अधिकारियों ने मौके पर सुनी आपत्तियां
किसानों की आपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद सर्वे करने वाली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार टप्पा कार्यालय के राजेश भिंडे, पटवारी, आरआई और अन्य संबंधित अधिकारियों ने किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने जमीन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड की जानकारी भी ली।

नाम और जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी परेशानी
सर्वे के दौरान कई किसान जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज नाम को लेकर भी असमंजस में नजर आए। किसानों ने अधिकारियों के सामने रिकॉर्ड में नाम और जमीन की स्थिति से जुड़ी समस्याएं रखीं।एक किसान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसकी कुछ जमीन पहले ही नहर में चली गई और अब सड़क परियोजना के लिए जमीन जाने की स्थिति बन रही है। किसान के मुताबिक, उसके पास आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। फिलहाल किसानों की मांग है कि यदि उनकी जमीन फोरलेन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उन्हें उचित और अधिकतम संभव मुआवजा दिया जाए।

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