भोजशाला फैसले से पहले धार में हाई अलर्ट: 1000 से अधिक पुलिस बल तैनात, बिना अनुमति धरना-जुलूस पर रोक, 5 जून तक धारा 163 लागू

धार। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद मामले में हाईकोर्ट के संभावित फैसले को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जिलेभर में 1000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। धार एसपी सचिन शर्मा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि न्यायालय के निर्णय का सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से स्वागत करें और जिले में शांति, सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखें।

संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संरक्षित भोजशाला/कमाल मौला मस्जिद मामले में इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ द्वारा आने वाले फैसले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पूरे जिले में धारा 163 लागू
प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जो 5 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संजीव केशव पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, आपत्तिजनक बयान और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हथियारों के प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और बोतलों में बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को आगंतुकों की पहचान सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निकायों को सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांति एवं भाईचारा बनाए रखें।

ASI सर्वे रिपोर्ट बनी बहस का मुख्य आधार
मामले में ASI द्वारा वर्ष 2024 में कराया गया वैज्ञानिक सर्वे प्रमुख चर्चा का विषय रहा। करीब 98 दिनों तक चले सर्वे के बाद विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। रिपोर्ट में परिसर की संरचना, पुरातात्विक अवशेष, स्तंभों और मूर्तिकला से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष ने इन साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि भोजशाला प्राचीन सरस्वती मंदिर का हिस्सा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे प्रक्रिया और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। पक्षकारों ने कहा कि रिपोर्ट में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया और कई बिंदुओं पर स्पष्टता की कमी है।

अदालत में दोनों पक्षों ने रखे मजबूत तर्क
हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक प्रमाण मंदिर स्वरूप की पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि विवादित स्थल की धार्मिक पहचान को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं और केवल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से लिखित जवाब भी मांगे हैं, ताकि अंतिम निर्णय से पहले सभी पहलुओं का परीक्षण किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी थी सुनवाई की रफ्तार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी। इसी वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर विशेष पूजा की अनुमति मिलने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आया। इसके बाद लगातार कई चरणों में सुनवाई हुई।

वर्षों पुराना है विवाद
धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। हिंदू संगठन इसे मां सरस्वती से जुड़ा प्राचीन मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम समाज इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मान्यता देता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत मंगलवार को हिंदू समाज को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति दी जाती है। अब हाईकोर्ट का फैसला न केवल इस विवाद की दिशा तय करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे अन्य मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ माना जा रहा है।