भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार, इंदौर खंडपीठ पर टिकी सबकी नजर
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AI जनरेटेड फोटो।
धार। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 2 अप्रैल को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में दलील दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सर्वे रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया मना
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्तर पर दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष तरीके से विचार करेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत निर्णय लेगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ द्वारा की गई।
MP हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पक्ष को कोई शिकायत है, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकता है। वहीं जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने संकेत दिए कि सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी अदालत में प्रस्तुत की जाएगी, जिससे सभी पक्ष उसकी सत्यता पर सवाल उठा सकेंगे। यह याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें 16 मार्च के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में विवादित भोजशाला परिसर के सर्वे और निरीक्षण की अनुमति दी गई थी।
मुस्लिम पक्ष की मांग की खारिज
दूसरी ओर हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर पहले अपनी बात सुनने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज नहीं किया है, बल्कि अंतिम सुनवाई में सभी आपत्तियों पर विचार करने की बात कही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ में होगी, जहां यह केस 19वें नंबर पर सूचीबद्ध है।
फाइल वीडियो
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