धार में अतिक्रमण कार्रवाई में 3 मकान तोड़ने पर विवाद : 3 लोगों ने पिया जहर, पट्टे की जमीन पर कार्रवाई का आरोप, जांच जारी

धार। जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम बेगंदा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा परिक्रमा आश्रम के पास बने 3 मकानों को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ दिया, जबकि प्रभावित परिवारों के पास संबंधित जमीन के भूमिस्वामी अधिकार पत्र/पट्टे होने का दावा है। जानकारी के अनुसार, धरमपुरी तहसीलदार की ओर से 16 सितंबर को पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया गया था। इसके बाद 20 सितंबर की शाम संबंधित परिवारों को नोटिस दिए गए और 21 सितंबर को राजस्व एवं पुलिस अमले की मौजूदगी में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

एक दिन पहले नोटिस मिलने का आरोप
परिवार का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई से एक दिन पहले ही नोटिस दिया गया और बरसात के बीच बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मकान तोड़ दिए गए। परिवार का कहना है कि पंचायत की ओर से करीब चार वर्ष पहले पट्टे जारी किए गए थे। दस्तावेजों में उमेश पिता कैलाश और विष्णु पिता कैलाश के लिए 60-60 वर्ग मीटर तथा कैलाश पिता रणछोड़ के भूखंड के अधिकार पत्र का उल्लेख होने की बात कही गई है।

दो लोगों ने पिया जहर
मकान तोड़े जाने के बाद परिवार के दो सदस्यों गोपाल और रेखा बाई ने जहरीला पदार्थ पी लिया। दोनों को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर ईंट और चद्दर से मकान बनाए थे और अब उनके पास रहने की जगह नहीं बची है।

पुलिस पर गंभीर आरोप
वहीं, ग्रामीणों ने कार्रवाई के दौरान 9 माह की गर्भवती महिला और 8 माह के बच्चे को पुलिस के वज्र वाहन में बंद किए जाने का आरोप भी लगाया है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

देर रात 1 और व्यक्ति ने पिया जहर
कार्रवाई के बाद देर रात एक और व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ पी लिया। वही रात्रि में ही ग्राम पंचायत सरपंच और पीड़ित परिवार के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद धामनोद पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया हैं।

दस्तावेजों से स्पष्ट होगी पट्टों की वैधता
मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई और पट्टों की वैधता को लेकर विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है। पट्टे वास्तव में वैध हैं या नहीं और मकानों को किस आधार पर अतिक्रमण मानकर हटाया गया, यह संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों से स्पष्ट होगा।

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