पीपलरावां नगर परिषद को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर लगाई रोक

देवास। पीपलरावां नगर परिषद की राजनीति में उस समय बड़ा मोड़ आ गया, जब इंदौर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी।

हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
पीपलरावां नगर के देवनारायण टेलर द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमितराज ने कोर्ट में दलील दी कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन इनके कार्यकाल की विधिवत शुरुआत गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) जारी होने के बाद ही होती है।
अधिसूचना जारी होने से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते।
न्यायालय का अंतरिम आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने की आधिकारिक अधिसूचना (Gazette Notification) जारी नहीं हो जाता, तब तक अध्यक्ष कविता शर्मा और उपाध्यक्ष राजेन्द्र नाहर किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
प्रशासन और सरकार को नोटिस
वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के साथ ही न्यायालय ने इस प्रकरण में जवाब-तलब भी किया है। इस आदेश के बाद नगर परिषद की कार्यप्रणाली और आगामी विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पीपलरावां में चर्चाओं का बाजार गर्म है।