देवास में सरकारी शराब दुकानों पर ‘प्राइवेट राज’: MRP से ज्याद पर बेचने के आरोप, आबकारी विभाग बना बेखबर

देवास। नई शराब नीति 2026 के तहत जिले की कई शराब दुकानों की नीलाम नहीं हो पाईं, जिसके बाद आबकारी विभाग खुद इनका संचालन कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है। जिन सरकारी शराब दुकानों को आबकारी विभाग को चलाना था। उन दुकानों को प्राइवेट लोग चला रहे हैं। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये लोग मनमर्जी के अनुसार शराब की बिक्री कर रहे है। सरकारी रेट लिस्ट से मंहगे दामों में बिना रोक-टोक के बेंच रहे हैं।

खुलेआम हो रहा नियमों का उल्लंघन
दरअसल, जिले की 21 दुकानों में से देवास शहर की 6 दुकानें और कई ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों की नीलामी नहीं हो पाई है। इस दुकानों को संचालन विभाग द्वारा किया जाना है। अब इन दुकानों से खुलकर अनियमितताएं की शिकायतें आ रही हैं। सबसे बड़ा खेल शराब की कीमत को लेकर हो रहा है। 75 रुपए वाले क्वार्टर को खुलेआम 80 रुपए में बेचा जा रहा है। दुकानदारों का सीधा जवाब होता है खुले पैसे नहीं हैं। उसके एवज में 5 रुपए की पानी की बोतल दी जा रही है। ग्राहकों को पानी की ये बोतल जबरन थमा दी जा रही है।

दुकानदार अपने क्यू आर कोड पर ले रहे पेमेंट
डिजिटल पेमेंट को लेकर भी बड़ा गड़बड़झाला है। अधिकारी कह रहे हैं कि विभाग का खाता नहीं है, इसलिए फोन-पे या गूगल-पे स्वीकार नहीं किए जा सकते। लेकिन हकीकत यह है कि दुकानों पर बैठे लोग अपने निजी मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं। दुकानों पर सबसे जरूरी रेट लिस्ट तक नहीं लगी है। ग्राहक को यह तक पता नहीं कि जिस शराब की बोतल को वह खरीद रहा है। उसकी सही कीमत क्या है और उससे कितना ज्यादा वसूला जा रहा है।

दुकान पर रेट लिस्ट तक चस्पा नहीं
हैरानी की बात यह है कि जिन दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद ही नहीं हैं। उनकी जगह प्राइवेट लोग दुकान चला रहे हैं। कुछ दुकानों पर तो कर्मचारियों को शराब के सही रेट तक की जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार एक दुकान पर 2 शासकीय कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर जगह एक ही कर्मचारी नजर आ रहा है या फिर पूरी दुकान प्राइवेट व्यक्ति के भरोसे चल रही है।

निजी लोग चला रहे सरकारी शराब दुकान
देवास से करीब 12 किलोमीटर दूर एबी रोड स्थित ग्राम सिया की दुकान पर तो हद ही देखने को मिली। यहां कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था, एक प्राइवेट व्यक्ति ही दुकान संभालते हुए अपने फोन पर पेमेंट ले रहा था। आबकारी अधिकारी महेश पटेल का कहना है कि विभाग के पास खाता नहीं होने के कारण डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है। लेकिन जमीनी सच्चाई उनके बयान से बिल्कुल उलट नजर आ रही है।