देवास में इंदिरा सागर डूब प्रभावित किसानों का मुआवजे में भेदभाव का आरोप: आंदोलन की चेतावनी, किसानों की समान मुआवजा, लंबित राशि और रिफ्रेश केस से मिली राशि को प्रभावितों को देने की मांग

देवास। इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावित किसानों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास जिले के सतवास के धर्मेश्वर मंदिर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हरदा, खंडवा, खरगोन और देवास जिले के डूब प्रभावित किसानों की बैठक हुई। किसानों ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावितों के मुआवजे में भेदभाव का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट के उचित मुआवजे वाले फैसले का पालन नहीं
किसानों का कहना है कि एक ही नर्मदा नदी और एक ही सरकार के बावजूद ओंकारेश्वर परियोजना में विशेष पैकेज दिया गया, जबकि इंदिरा सागर के प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने हाईकोर्ट द्वारा जमीन के लिए निर्धारित 6 लाख 66 हजार 582 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का पालन नहीं होने का भी आरोप लगाया है। किसानों की मांग है कि सभी प्रभावितों को समान रूप से मुआवजा और लंबित राशि का लाभ दिया जाए।

15 सितंबर को इन जिलों के कलेक्टरों को सौंपा जाएगा ज्ञापन
बैठक में तय हुआ कि 15 सितंबर को देवास, हरदा और खंडवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों का कहना है कि मांगें नहीं मानी गईं तो नर्मदा नगर स्थित इंदिरा सागर बांध पर आंदोलन शुरू किया जाएगा और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिन किसानों ने मुकदमा नहीं किया उन्हें भी रिफ्रेश केस से मिली राशि का लाभ मिले
किसानों ने मुआवजे की पुरानी प्रक्रिया में कोर्ट जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए रिफ्रेश केस से मिली राशि का लाभ उन किसानों को भी देने की मांग की है, जिन्होंने उस समय मुकदमा नहीं लगाया था। किसानों का कहना है कि इंदिरा सागर परियोजना में जमीनें डूबे वर्षों बीत जाने के बाद भी मुआवजे और अधिकारों का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है।

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