देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा खुलासा: सरपंच ने मार्च में ही की थी लिखित शिकायत, अनुमति नहीं दी फिर भी चलता रहा भंडारण

देवास जिले के टोंककलां स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही की परतें खुलने लगी हैं। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनके शवों का पोस्टमार्टम कर एंबुलेंस के जरिए बिहार रवाना किया गया। शवों के साथ प्रशासन की ओर से एक पुलिस जवान को भी भेजा गया।हादसे के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई होती तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी।

सरपंच ने पहले ही दी थी लिखित शिकायत
मामले में सबसे बड़ा खुलासा ग्राम कलमा की सरपंच कविता सुरेंद्र सिंह गौड़ ने किया है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने में ही पटाखा फैक्ट्री और वेयरहाउस में रखी जा रही विस्फोटक सामग्री को लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और टोंककलां चौकी में लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच के अनुसार, जिस वेयरहाउस में पटाखों का भंडारण किया जा रहा था, उसके पास आबादी क्षेत्र और पेट्रोल पंप मौजूद है। सुरक्षा कारणों से ग्राम पंचायत ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, इसके बावजूद वहां अवैध रूप से पटाखों का भंडारण जारी रहा।

दबाव और प्रलोभन भी दिए गए
सरपंच कविता गौड़ ने आरोप लगाया कि अनुमति नहीं देने के बाद उन पर दबाव और प्रलोभन बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर कायम रही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री वहां रखी जाती रही।

बाल मजदूरी और महिलाओं से घरों में बनवाए जाते थे पटाखे
सरपंच पति सुरेंद्र सिंह गौड़ ने दावा किया कि फैक्ट्री में कम जगह में बेहद जोखिम भरा काम कराया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बाल मजदूरों से भी काम लिया जाता था। उन्होंने बताया कि गांव की करीब 250 महिलाएं फैक्ट्री में काम करती थीं और कई महिलाओं को घर ले जाकर बम बनाने के लिए सामग्री भी दी जाती थी।

अगर कार्रवाई होती तो हादसा टल सकता था
सुरेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि आग लगने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था। उन्होंने कहा, “अगर हमारी शिकायत पर समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज इतने परिवार तबाह नहीं होते।”

जांच शुरू, लेकिन कार्रवाई का इंतजार
हादसे के बाद प्रशासन ने जांच दल गठित कर दिए हैं, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर निलंबन या बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।