दतिया में टीएल बैठक के बाद गरमाया मामला: सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए बैठे अधिकारियों-कर्मचारियों पर शिकंजा, बेदखली के नोटिस जारी

दतिया। जिले में शासकीय आवासों के आवंटन और उनके उपयोग में नियमों की अनदेखी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तबादले के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने और आवंटित अधिकारी के बजाय दूसरे कर्मचारी के आवास में रहने के मामलों में प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दायरे में तत्कालीन तहसीलदार अमित दुबे और शासकीय शिक्षिका रजनी मुखरैया का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में दतिया एसडीएम न्यायालय ने लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए आगामी 4 सितंबर को सुनवाई तय की है।

टीएल बैठक के विवाद के बाद तहसीलदार का तबादला
पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हाल ही में कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक के दौरान हुए विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। बैठक में तत्कालीन तहसीलदार अमित दुबे और कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के बीच किसी मुद्दे को लेकर तीखी कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद प्रशासन ने तत्कालीन तहसीलदार अमित दुबे का तबादला भांडेर कर दिया। वहां उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार सौंपा गया है।

तबादले के बाद पुराने सरकारी बंगले पर कार्रवाई
तबादले के बाद अमित दुबे द्वारा पुराने सरकारी आवास में निवास किए जाने को लेकर अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। दतिया एसडीएम न्यायालय ने लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत पंचशील नगर, सिविल लाइन स्थित आवास क्रमांक एफ-78 को खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार यह आवास अब नियमानुसार नायब तहसीलदार समीक्षा गुर्जर को आवंटित किया जा चुका है। ऐसे में प्रशासन का तर्क है कि तबादले के बाद पूर्व पदस्थापना वाले सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखना नियमों के अनुरूप नहीं है।

DEO को आवंटित बंगले में रह रही थीं शिक्षिका
शासकीय आवासों से जुड़ा दूसरा मामला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबंधित है। सिविल लाइन स्थित शासकीय हाईस्कूल के पास बने आवास क्रमांक एफ-1 को कलेक्टर के आदेश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन शिकायत और आवंटन पंजिका की समीक्षा के दौरान सामने आया कि इस आवास में जिला शिक्षा अधिकारी के बजाय शासकीय माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका रजनी मुखरैया लंबे समय से रह रही थीं।

लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत नोटिस
मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे शासकीय आवास के आवंटन नियमों का उल्लंघन मानते हुए शिक्षिका को लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। दोनों मामलों में संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। एसडीएम न्यायालय में 4 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

नोटिस लेने से इनकार किया तो दरवाजे पर चस्पा होगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस लेने से इनकार करने की स्थिति में नियमानुसार नोटिस संबंधित सरकारी आवास के मुख्य दरवाजे पर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा में आवास खाली नहीं करने पर प्रशासन पुलिस बल की सहायता से बेदखली की कार्रवाई कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जे को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नए पदस्थ अधिकारियों को समय पर मिले आवास
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को शासकीय आवासों के आवंटन में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमानुसार सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, उन्हें समय पर उनका कब्जा मिल सके। इस कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में भी हलचल बढ़ गई है। अब 4 सितंबर को होने वाली सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि दोनों मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है।

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