दतिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक दिन में 1053 प्रकरण निपटे, 2.14 करोड़ के क्लेम से लेकर 1 रुपए के राजीनामे तक बनी मिसाल

दतिया। न्यायालयों में वर्षों तक चलने वाले विवादों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए खत्म करने की दिशा में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण किया गया। दतिया लोक अदालत में सड़क हादसे से जुड़े एक क्लेम प्रकरण में पक्षकारों के बीच महज 1 रुपए की समझौता राशि पर राजीनामा हुआ। नाममात्र की राशि में हुआ यह समझौता लोक अदालत की समझाइश और आपसी संवाद का अनोखा उदाहरण बन गया।

सड़क हादसे के बाद न्यायालय पहुंचा था मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला 14 नवंबर 2023 को रिछरा तिराहा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे से जुड़ा था। हादसे में राजू कुशवाहा और अरविंद पाल की बाइक आपस में टकरा गई थी। दुर्घटना में अरविंद पाल की मौत हो गई थी, जबकि राजू घायल हुआ था। इसके बाद राजू कुशवाहा की ओर से अरविंद की पत्नी पूजा पाल के खिलाफ क्लेम याचिका दायर की गई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

समझाइश के बाद 1 रुपये में हुआ राजीनामा
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र और अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की साविता जड़िया की मौजूदगी में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। बातचीत और आपसी सहमति के बाद पक्षकारों ने प्रकरण को महज 1 रुपये की नाममात्र समझौता राशि पर समाप्त करने पर सहमति जताई। इस समझौते ने यह संदेश दिया कि हर विवाद का समाधान लंबी कानूनी लड़ाई से ही नहीं, बल्कि संवाद और आपसी सहमति से भी संभव है।

एक दिन में 1053 मामलों का हुआ निराकरण
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला और तहसील स्तर पर गठित 20 खंडपीठों में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई हुई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में 931 लंबित मामलों और 122 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में कुल 26 मामलों में 2.14 करोड़ रुपए से अधिक की समझौता राशि तय हुई। वहीं, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े 90 मामलों में 2.52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर समझौते हुए।

सिर्फ मामलों का निपटारा नहीं, तनाव से भी राहत
लोक अदालत की खासियत यह रही कि पक्षकारों को आपसी सहमति के लिए प्रेरित किया गया। सड़क हादसे से जुड़े एक रुपये के राजीनामे का मामला इसी पहल का उदाहरण बनकर सामने आया। ऐसे समझौते सिर्फ आर्थिक विवाद खत्म करने तक सीमित नहीं होते, बल्कि लंबे समय से चल रहे मुकदमे और उससे जुड़ी मानसिक परेशानी से भी राहत दिलाते हैं।

लोक अदालत ने दिया समझौते का संदेश
शनिवार को हुए निराकरणों से बड़ी संख्या में मामलों का बोझ कम हुआ। साथ ही पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत पाने का रास्ता भी मिला। दतिया लोक अदालत में 1 रुपये का यह समझौता इस बात की मिसाल बना कि कभी-कभी बड़ी कानूनी लड़ाई का अंत छोटी-सी सहमति से भी हो सकता है।

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