दतिया पहुंचे राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष: स्कूल वाहनों की अनियमितताओं पर RTO को सख्त निर्देश, बिना परमिट दौड़ रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई

दतिया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह रविवार को दतिया पहुंचे। शहर पहुंचने पर गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद आयोग अध्यक्ष ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की और अपने आगामी क्षेत्रीय दौरे व कार्यक्रमों की जानकारी साझा की।

स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर उठे सवाल
पत्रकार वार्ता के दौरान दतिया जिले में निजी स्कूलों द्वारा संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन नियमों के पालन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मीडिया प्रतिनिधियों ने बताया कि जिले में कई स्कूल वाहन कथित तौर पर बिना परमिट और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। कुछ वाहनों में अग्निशमन यंत्र सहित जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की बात भी सामने आई। इन अनियमितताओं के चलते स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों ने यह भी बताया कि कुछ स्कूल वाहन स्कूल परिसर से निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड में चलते हुए देखे गए हैं। ऐसे में किसी भी समय गंभीर सड़क हादसा होने की आशंका बनी रहती है।

कुछ दिन पहले बस पर हुई थी कार्रवाई
मामले को लेकर यह भी सामने आया कि कुछ दिन पहले यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट संचालित एक स्कूल बस को पकड़ा था। इस कार्रवाई के बाद जिले में संचालित अन्य स्कूल वाहनों की व्यवस्थाओं और दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पत्रकार वार्ता में जिले में चल रही यात्री बसों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। मीडिया प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई यात्री बसों में भी परिवहन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आ रही है।

जिला परिवहन अधिकारी को तलब करने की बात
मामले को गंभीरता से लेते हुए मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने जिला परिवहन अधिकारी से विस्तृत चर्चा करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी स्कूल वाहनों और यात्री बसों की गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई वाहन बिना परमिट, बिना रजिस्ट्रेशन या निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मानव अधिकार आयोग इस पूरे मामले की आगे भी मॉनिटरिंग करेगा।

अभिभावकों को कार्रवाई की उम्मीद
आयोग अध्यक्ष के रुख के बाद जिला परिवहन विभाग में भी हलचल बढ़ गई है। वहीं, स्थानीय अभिभावकों ने स्कूल वाहनों की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर आयोग की पहल का स्वागत किया है। अभिभावकों को उम्मीद है कि जांच और कार्रवाई के बाद स्कूल वाहनों के संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा।

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