आदिवासी परिवारों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन: पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, वन विभाग पर कब्जे का आरोप

दतिया। जिले में दर्जनों आदिवासी परिवार अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि वापस दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। परिवारों का कहना है कि वे करीब 60 वर्षों से जिस जमीन पर खेती कर अपना जीवनयापन कर रहे थे, उस पर अब उनका कब्जा नहीं है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

महिलाओं और बच्चों के साथ किया प्रदर्शन
मामा का नाला क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवार महिलाओं और बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की और अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे को ज्ञापन सौंपा।

1966 से खेती करने का दावा
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, दतियागिर्द स्थित पतारा के सर्वे नंबर 12/1 की भूमि पर उनका परिवार वर्ष 1966 से लगातार खेती करता आ रहा है। उनका कहना है कि उस समय वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें खेती करने के लिए यह जमीन दी थी।

वन विभाग ने शुरू किया वृक्षारोपण
आदिवासी परिवारों का आरोप है कि कुछ वर्ष पहले वन विभाग ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर वहां वृक्षारोपण शुरू कर दिया। इसके बाद वे खेती नहीं कर सके और उनकी आय का मुख्य साधन खत्म हो गया।

रोजी-रोटी का संकट गहराया
परिवारों का कहना है कि जमीन छिनने के बाद वे आर्थिक संकट में आ गए हैं। अब उन्हें मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है।

महिलाओं ने सुनाई अपनी पीड़ा
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार पीढ़ियों से इसी जमीन पर निर्भर रहे हैं। जमीन नहीं रहने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से दोबारा खेती का अधिकार दिलाने की मांग की।

पुराने रिकॉर्ड की जांच की मांग
आदिवासी परिवारों ने प्रशासन से भूमि से जुड़े पुराने राजस्व रिकॉर्ड और वन विभाग के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनके दावे सही पाए जाते हैं तो उन्हें उनकी कृषि भूमि वापस सौंपी जाए।

जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन
अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से रिपोर्ट मंगाकर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच के बाद होगा फैसला
अब पूरा मामला प्रशासनिक जांच पर निर्भर है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जमीन पर वास्तविक अधिकार किसका है और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। यदि आदिवासी परिवारों के दावे सही साबित होते हैं, तो यह उनके लिए न्याय और आजीविका से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला बन सकता है।