प्रशासन की बड़ी कार्रवाई या खानापूर्ति?: अवैध रेत कारोबार पर छापेमारी के बावजूद खनिज विभाग की भूमिका पर उठे सवाल; माफिया बेखौफ

दतिया। जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बाद जहां प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 6 ओवरलोड रेत से भरे डंपर-ट्रॉला और 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर करीब 1500 घनमीटर अवैध रेत डंप का विनिष्टीकरण किया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अवैध रेत का कारोबार लंबे समय से कैसे चलता रहा और जिम्मेदार विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी?

जिले में रेत माफिया बेखौफ सक्रिय
कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर सक्रिय हैं। रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित कई क्षेत्रों में अवैध रेत का परिवहन खुलेआम चल रहा था, लेकिन खनिज विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाया। ऐसे में विभाग की निगरानी व्यवस्था और जिम्मेदारी दोनों सवालों के घेरे में हैं।

रात के अंधेरे में निकाली जा रही रेत
सूत्रों की माने तो जिले की सिंध नदी, पहूज नदी और महुअर नदी से लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में पनडुब्बियों और भारी मशीनों से रेत निकाली जाती है और फिर बिना वैध ई-टीपी के परिवहन किया जाता है। इसके बावजूद खनिज विभाग की ओर से नियमित कार्रवाई न होना संदेह पैदा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासनिक दबाव नहीं बनता तो इतनी बड़ी कार्रवाई शायद कभी सामने नहीं आती।

कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक खनिज परिवहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में सामने आया कि संबंधित वाहन मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 18, 19 एवं 20 का उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद भी बड़ा सवाल यही है कि जब अवैध रेत का भंडारण और परिवहन लंबे समय से जारी था, तब खनिज विभाग की निगरानी टीम आखिर कर क्या रही थी?

अवैध उत्खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में
क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। कई जगह गहरे गड्ढे बनने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके बावजूद कार्रवाई अक्सर केवल वाहन जब्ती और रेत विनिष्टीकरण तक सीमित रह जाती है, जबकि रेत माफियाओं के नेटवर्क पर ठोस कार्रवाई कम ही दिखाई देती है। दतिया जिले में सिर्फ 30 वैध खदानें स्वीकृत है, लेकिन जमीनी हकीकत दतिया जिले में एक सैकड़ा से अधिक खदानें रेत माफियाओं द्वारा संचालित की जा रही है।

प्रशासन ने फिलहाल सख्ती जारी रखने की बात कही है, लेकिन जिले में चर्चा इस बात की है कि यदि खनिज विभाग समय रहते सक्रिय रहता तो अवैध रेत कारोबार इतना बड़ा रूप ही नहीं ले पाता। अब देखना होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित होती है या वास्तव में रेत माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।