दतिया में RTI विवाद: 1.66 लाख लेकर कार्यालय पहुंचे वकील, झल्लाकर DPO बोले- लो पकड़ो मेरा कॉलर

​दतिया। सूचना के अधिकार (RTI) का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में यह अधिकार एक अजीबोगरीब विवाद का कारण बन गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) और एक अधिवक्ता के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि अधिकारी ने अपना कॉलर खुद वकील के हाथ में थमा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली और अधिकारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

​विवाद की जड़, 1.66 लाख रुपए का भारी-भरकम नोटिस
मामले की शुरुआत अधिवक्ता शंभू गोस्वामी द्वारा दायर की गई एक RTI से हुई। वकील गोस्वामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताओं की शिकायत करते हुए विस्तृत जानकारी मांगी थी। विभाग ने जानकारी देने से मना तो नहीं किया, लेकिन इसके बदले में जो शर्त रखी, उसने सबको हैरान कर दिया। विभाग ने इन दस्तावेजों की फोटो कॉपी और अन्य शुल्कों के नाम पर 1 लाख 66 हजार रुपए जमा करने का नोटिस वकील को थमा दिया।

​अधिवक्ता का आरोप है कि विभाग ने जानबूझकर इतनी बड़ी राशि की मांग की ताकि वह आर्थिक बोझ के डर से पीछे हट जाएं और विभाग के भ्रष्टाचार की फाइलें न खुलें। इसके अलावा, नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह राशि किस मद में या किस चालान के जरिए जमा करनी है।

​जब कैश लेकर दफ्तर पहुंचे वकील
​सोमवार को इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। वकील शंभू गोस्वामी विभाग को 'चेक-मेट' करने के इरादे से 1.66 लाख रुपए नकद लेकर सीधे DPO कार्यालय जा पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वे यह राशि जमा करें और मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएं। वहीं, ​सरकारी नियमों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कर्मचारियों ने नकद राशि लेने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी ओर DPO ने दस्तावेजों का अवलोकन कराने से भी मना कर दिया। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते शोर-शराबे में तब्दील हो गई।

लो पकड़ो मेरा कॉलर, वायरल वीडियो का सच
वायरल हो रहे वीडियो में विवाद का चरम स्तर देखा जा सकता है। बहस के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) अरविंद उपाध्याय अचानक अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और वकील के बिल्कुल करीब आकर अपना कॉलर आगे कर देते हैं। वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि पकड़ लो मेरा कॉलर।

​अधिवक्ता गोस्वामी का कहना है कि अधिकारी ने यह व्यवहार उन्हें उकसाने और मामले को भटकाने के लिए किया। वकील ने आरोप लगाया कि DPO अपनी कमियों और विभाग के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अनुचित व्यवहार और अभद्रता का सहारा ले रहे हैं।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर उठे सवाल
​इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे के बाद दफ्तर में काम का माहौल पूरी तरह प्रभावित रहा। जहां एक तरफ अधिवक्ता इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायालय तक ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। यह घटना बताती है कि RTI जैसे महत्वपूर्ण कानून को लागू करने में पारदर्शिता की कितनी कमी है। 1.66 लाख रुपए की मांग करना और फिर दफ्तर के भीतर इस तरह का आचरण करना, प्रशासनिक शुचिता पर एक बड़ा धब्बा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस कॉलर कांड और भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।