दतिया में वकीलों का फूटा गुस्सा: SDO कोर्ट में 200 लंबित मामलों और रिकॉर्ड में देरी पर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन; आंदोलन की चेतावनी

दतिया। जिले में राजस्व न्यायालयों की धीमी कार्यप्रणाली को लेकर वकीलों का आक्रोश सामने आया है। जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुरुवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने आरोप लगाया कि मामलों के समय पर निराकरण, रिकॉर्ड की नकल और आदेशों में देरी से आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने जल्द सुधार नहीं होने पर राजस्व अदालतों के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

एसडीओ कोर्ट में करीब 200 मामले लंबित
वकीलों ने बताया कि एसडीओ न्यायालय दतिया में करीब 200 मामले अंतिम आदेश के लिए लंबे समय से लंबित हैं। कई मामलों में प्रथम आदेश पत्रिका और नई अपीलों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। इससे फाइलों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कई सुधार प्रकरणों में समय पर आदेश जारी नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

कर्मचारियों की कमी से कामकाज प्रभावित
अभिभाषक संघ का कहना है कि राजस्व न्यायालयों के कर्मचारियों और बाबुओं की ड्यूटी चुनाव सहित दूसरे गैर-न्यायिक कार्यों में लगा दी जाती है। इसका असर अदालत के कामकाज पर पड़ रहा है। रिकॉर्ड की नकल मिलने में देरी, नए मामलों के पंजीयन में परेशानी और समय-सीमा में प्रकरणों का निपटारा नहीं होने से वादकारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

राजस्व रिकॉर्ड से काश्तकारों के नाम हटाने का आरोप
ज्ञापन में वकीलों ने राजस्व रिकॉर्ड से बड़ी संख्या में वैध काश्तकारों के नाम हटाए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। अधिवक्ताओं के मुताबिक इन गलतियों को सुधारने से जुड़े मामले भी अदालतों में लंबित हैं। संघ ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर जांच और जरूरी कार्रवाई करे।

सुधार नहीं हुआ तो राजस्व अदालतों का बहिष्कार
जिला अभिभाषक संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो अधिवक्ता सभी राजस्व न्यायालयों के पूर्ण बहिष्कार का फैसला ले सकते हैं। वहीं, कलेक्टर ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को उनकी समस्याओं के समयबद्ध और उचित समाधान का आश्वासन दिया है।

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