दतिया में अपात्र कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन: पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा आवास कराए खाली, कई कब्जेदारों ने नहीं दिया था महीनों से किराया...

दतिया। राजघाट स्थित शासकीय आवासीय कॉलोनी में वर्षों से जमे अपात्र कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ कॉलोनी पहुंचे और अपात्र कब्जेदारों को महज दो घंटे के भीतर आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया। अचानक हुई कार्रवाई से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। कई लोग आनन-फानन में अपने घरों से सामान निकालते नजर आए, जबकि कुछ कब्जेदारों ने प्रशासन से अतिरिक्त समय देने की मांग की।

बीजेपी नेत्री और SDM के बीच बहस
कार्रवाई के दौरान भाजपा नेत्री क्रांति राय और एसडीएम सोनाली राजपूत के बीच आवास खाली करने को लेकर बहस भी हुई। क्रांति राय ने अपनी बुजुर्ग मां का हवाला देते हुए प्रशासन से कुछ समय देने की मांग की। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में आवास खाली नहीं किए जाने पर उनका सामान ट्रैक्टर में भरवाकर फिल्टर प्लांट परिसर में भिजवा दिया गया।

अपात्र लोगों ने शासकीय आवास कब्जाए
प्रशासन के अनुसार राजघाट की शासकीय आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से ऐसे लोग रह रहे थे, जो नियमानुसार इन आवासों के पात्र नहीं थे। मंगलवार को चलाए गए अभियान के दौरान एक दर्जन से अधिक अपात्र लोगों से शासकीय आवास खाली कराए गए। अधिकारियों के मुताबिक कुछ आवास पूर्व में सरकारी कर्मचारियों के नाम आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने उनमें कब्जा कर लिया।

कई कब्जेदारों ने लंबे समय से नहीं दिया था किराया
बताया जा रहा है कि कई कब्जेदारों द्वारा लंबे समय से आवास का किराया भी जमा नहीं किया जा रहा था। प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। करीब आठ दिन पहले अंतिम नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर आवास खाली करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू कर दी।

अधिकारियों के पहुंचते ही कॉलोनी में अफरा-तफरी
अधिकारियों के पहुंचते ही कॉलोनी में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने अपना सामान खुद बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि जिन लोगों ने आवास खाली नहीं किए, उनके सामान को प्रशासन की निगरानी में बाहर निकलवाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।

शासकीय संपत्तियों का उपयोग केवल पात्र आवंटितों के लिए
प्रशासन का कहना है कि शासकीय संपत्ति का उपयोग केवल पात्र आवंटित व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि शासकीय आवासों पर अपात्र लोगों का कब्जा वर्षों तक कैसे बना रहा। साथ ही, आवंटित आवासों से किराया वसूली की व्यवस्था प्रभावी क्यों नहीं रही।

नियम विरुद्ध कब्जा बर्दाश्त नहीं
फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई ने शासकीय आवासों पर अनधिकृत कब्जे के मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति पर नियम विरुद्ध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पात्रता के अनुसार ही आवासों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

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