दतिया जनसुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़: फर्जी रजिस्ट्री और बकाया वेतन की शिकायतें कलेक्टर ने सुनीं; कार्रवाई के निर्देश दिए

दतिया। जिले में मंगलवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की जनसुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने वर्षों से लंबित आवेदन का मुद्दा उठाया, तो किसी ने बकाया वेतन, जमीन विवाद और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। कलेक्टर ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

चार साल से पुजारी नियुक्ति का इंतजार
कमरारी निवासी प्रमोद कुमार पटेरिया ने मंदिर में पुजारी की नियुक्ति नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 18 अक्टूबर 2022 को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक मामले का निराकरण नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर नियमानुसार कार्रवाई कराने की मांग की।

दो साल से ऑनलाइन नक्शे में सुधार नहीं
ग्राम दोहर के किसान हरप्रसाद कुशवाह ने जमीन के ऑनलाइन नक्शे में सुधार नहीं होने की शिकायत की। उनके अनुसार, मामला एसडीएम सेवढ़ा के न्यायालय में करीब दो साल से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व निरीक्षक की ओर से जरूरी प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा है। किसान ने जल्द कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराने की मांग की।

पांच महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप
रामसागर निवासी ग्या आदिवासी ने अपने पति रवि आदिवासी को पांच महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 अक्टूबर को शिकायत करने पर सेवढ़ा के एसडीएम और तहसीलदार ने उनके पति को डांटा। महिला ने अपने और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बकाया वेतन दिलाने और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है।

इलाज के लिए बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग
ग्राम भागौर निवासी बुजुर्ग कमला यादव ने आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा पाने की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों आंखों की हालत खराब है और इलाज पर करीब 50 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। कमला यादव ने बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग की, ताकि उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सुविधा मिल सके।

जमीन विवादों में जांच और कार्रवाई की मांग
जनसुनवाई में जमीन से जुड़े कई मामले भी सामने आए। इनमें कथित फर्जी रजिस्ट्री, जमीन पर कब्जे और सीमांकन के बाद भी विवाद नहीं सुलझने की शिकायतें शामिल रहीं।

फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण का आरोप: ग्राम बिलासपुर निवासी होतम बघेल ने वन विभाग की जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण की शिकायत की। उन्होंने सिरनाम बघेल, संतोष बघेल, कुम्मेर बघेल और अशोक बघेल के साथ पटवारी भगवान सिंह कुशवाह तथा राजस्व निरीक्षक अजय कुशवाह की भूमिका पर सवाल उठाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, सर्वे नंबर 9 से जुड़ा मामला सेवढ़ा न्यायालय में लंबित है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की।

ढांकरी में जमीन पर खाई खोदने की शिकायत: हेमा, सुनीता, सुरेखा और ममता ने आरोप लगाया कि बब्लू श्रीवास्तव और उनके परिवार ने उनकी जमीन पर बिना अनुमति खाई खोद दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।

उदगुंवा में कृषि भूमि पर कब्जे का आरोप: गौरीशंकर ने चुन्नू बरार और जोला पर कृषि भूमि पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सीमांकन होने के बाद भी विवाद का समाधान नहीं हुआ है।

कार्रवाई के इंतजार में फरियादी
दतिया की जनसुनवाई में सामने आए मामलों से पता चला कि लोग लंबे समय से अलग-अलग समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। किसी को नियुक्ति से जुड़ी शिकायत का निराकरण चाहिए, तो कोई बकाया वेतन, इलाज और जमीन विवाद के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा है।

कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब फरियादियों को उम्मीद है कि इन निर्देशों पर समय रहते अमल होगा और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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