दतिया में राशन वितरण दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा: 3 लाख रुपए का राशन गायब, 3 महीने से नहीं मिला लाभार्थियों को राशन, संचालक पर FIR दर्ज, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड पर भी सवाल

दतिया। जिले के तगा गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकान में सामने आए कथित राशन घोटाले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्जनों हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन वितरण दिखा दिया गया, जबकि लाभार्थियों का दावा है कि उन्हें कई महीनों तक राशन मिला ही नहीं। मामले में खाद्य विभाग की शिकायत पर चिरुला थाना पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राशषन हितग्राहियों को तीन महीने से नहीं मिला राशन
खाद्य विभाग की जांच के अनुसार, गांव के 46 हितग्राहियों के नाम पर मई, जून और जुलाई 2026 के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ऑनलाइन राशन वितरण दर्ज किया गया। हालांकि जब विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर हितग्राहियों से पूछताछ की तो अधिकांश लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें इन तीन महीनों का राशन नहीं मिला। लाभार्थियों के बयानों और ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड का मिलान करने पर वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आई।

राशन सामग्री वास्तविक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने की पुष्टि
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ई-पॉस पोर्टल पर जून और जुलाई 2026 के दौरान कुल 8462 किलोग्राम गेहूं, 2098 किलोग्राम चावल और 496 किलोग्राम नमक का वितरण दर्ज है। विभागीय आकलन के अनुसार इन खाद्यान्नों की कुल कीमत 3 लाख 26 हजार 720 रुपये है। लेकिन जांच में यह सामग्री वास्तविक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने की पुष्टि हुई, जिससे सरकारी खाद्यान्न के गबन की आशंका मजबूत हो गई।

पहले भी अनियमितताओं की शिकायत
जानकारी के अनुसार, संबंधित उचित मूल्य दुकान के खिलाफ पहले भी अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान दुकान को निलंबित कर दूसरी दुकान से संबद्ध किया गया था। इसके बाद दोबारा की गई विस्तृत जांच में फर्जी वितरण और रिकॉर्ड में हेराफेरी के तथ्य सामने आए। विभाग ने हितग्राहियों के बयान, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज
चिरुला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुकान संचालक नीरज पाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और विभागीय जांच रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। आगे की जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि अनियमितता केवल एक विक्रेता तक सीमित थी या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका रही है।

पीडीएस व्यवस्था पर सवाल
यह मामला केवल एक उचित मूल्य दुकान तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे पीडीएस व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने के बावजूद यदि लाभार्थियों को राशन नहीं मिला और रिकॉर्ड में वितरण दर्ज होता रहा, तो यह जांच का विषय है कि निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया में चूक कहां हुई। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं कि दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं और प्रभावित हितग्राहियों को उनका अधिकार कब तक मिल पाता है।