दतिया नगरपालिका में 35.75 करोड़ का फर्जी भुगतान..!: पार्षदों ने भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और अधूरे विकास कार्यों पर खोला मोर्चा; जांच की मांग

दतिया। नगर पालिका परिषद दतिया एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। सोमवार को नगरपालिका के सभा कक्ष में पार्षदों ने पत्रकार वार्ता कर नगर पालिका की कार्यप्रणाली, वित्तीय लेनदेन और शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए। पार्षदों ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

35.75 करोड़ के कथित फर्जी भुगतान का आरोप
पत्रकार वार्ता में पार्षद बृजेश यादव ने नगर पालिका अध्यक्ष शांति प्रशांत ढेंगुला के कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अध्यक्ष के पुत्र ने अपनी मां के कथित फर्जी हस्ताक्षर कराकर करीब 35 करोड़ 75 लाख रुपए के भुगतान कराए।

पार्षदों के अनुसार, यह जानकारी नगरपालिका की अकाउंट शाखा में काम कर चुके एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से मिली है। उन्होंने मामले की जांच के लिए भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों और क्राइम ब्रांच को पत्र भेजने तथा हस्ताक्षरों की जांच कराने की मांग की है।

अध्यक्ष के कार्यालय में बाहरी हस्तक्षेप का आरोप
पार्षदों ने नगरपालिका के कामकाज में बाहरी लोगों के कथित हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अध्यक्ष के पुत्र शाम करीब छह बजे अधिकारियों और कर्मचारियों के जाने के बाद कार्यालय में बैठते हैं। पार्षदों ने सवाल उठाया कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिजन का नगरपालिका कार्यालय में बैठकर प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना नियमों के अनुसार उचित है या नहीं। उन्होंने आम लोगों से काम कराने के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप भी लगाए।

गंदे पानी की सप्लाई से बढ़ी परेशानी
पार्षदों ने शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर भी नगर पालिका पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में भी कई इलाकों में तीन-तीन दिन के अंतराल पर पानी मिल रहा है और कई जगह गंदे पानी की शिकायत है। पार्षदों के मुताबिक, पेयजल व्यवस्था पर करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। उन्होंने गंदे पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई।

जनरेटरों की डीजल खपत पर भी सवाल
नगरपालिका द्वारा खरीदे गए तीन जनरेटरों को लेकर भी पार्षदों ने सवाल उठाए। आरोप है कि प्रत्येक जनरेटर करीब एक घंटे में लगभग 100 लीटर डीजल की खपत करता है। पार्षदों ने इन जनरेटरों की उपयोगिता और खर्च की जांच की मांग की है।

एक करोड़ की स्ट्रीट लाइट खरीद पर सवाल
शहर में स्ट्रीट लाइट और अन्य सामग्री की खरीद पर भी पार्षदों ने अनियमितता के आरोप लगाए। उनके अनुसार, करीब एक करोड़ रुपए की लागत से सामग्री खरीदी गई, लेकिन शहर के कई प्रमुख हिस्सों में अब भी पर्याप्त रोशनी नहीं है। पार्षदों ने खरीद प्रक्रिया और मौजूदा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की जांच कराने की मांग की है।

27 करोड़ की नाला योजना पर उठे सवाल
जलभराव की समस्या दूर करने के लिए शहर में 27 करोड़ रुपए की नाला योजना का मुद्दा भी पत्रकार वार्ता में उठाया गया। पार्षदों ने कहा कि योजना के लिए राशि मिलने के करीब चार साल बाद भी कई काम अधूरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर चले गए और शहर को जलभराव की समस्या से पूरी राहत नहीं मिल सकी।

सीतासागर सफाई और अन्य योजनाओं पर आरोप
पार्षदों ने सीतासागर की सफाई को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सफाई के नाम पर करीब 90 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई, लेकिन बाद में मशीनरी उपयोगी नहीं रही। इसके बाद करीब 20 लाख रुपए में सफाई कराने की बात भी सामने रखी गई। इसके अलावा पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पुरानी रसीद कट्टों से कथित वसूली और नामांतरण प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए।

अनुकंपा नियुक्ति में पैसे मांगने का आरोप
पत्रकार वार्ता में सहायक राजस्व निरीक्षक रहे स्वर्गीय अरुण उदैनिया के परिवार को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नियुक्ति के बदले पैसों की मांग की जा रही है। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि पात्र परिवार को नियमानुसार नियुक्ति मिलनी चाहिए।

निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
पार्षदों ने नगरपालिका में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हालांकि, पत्रकार वार्ता में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में नगरपालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

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