दतिया मेडिकल कॉलेज भर्ती मामला : हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट की उम्मीदवार के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ

​दतिया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में पारदर्शिता और विधिक नियमों की अनिवार्यता को लेकर ग्वालियर उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एकमात्र पद पर हुई चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं को सही ठहराते हुए चयनित अभ्यर्थी एसएमटी विजी अवस्थी की रिट अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही एकल पीठ (सिंगल बेंच) द्वारा नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश पर मुहर लग गई है, जिससे अब प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल प्रतिवादी नंबर-4 की नियुक्ति का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।

​क्या था पूरा मामला और कैसे शुरू हुआ विवाद?
​यह पूरा कानूनी विवाद 3 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए उस विज्ञापन से उपजा है, जिसमें दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एक रिक्त पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। लंबी चयन प्रक्रिया के उपरांत 8 मई 2019 को जारी की गई चयन सूची में विजी अवस्थी को 79 अंक प्राप्त होने के आधार पर चयनित घोषित किया गया था, जबकि 75 अंक प्राप्त करने वाली योग्य उम्मीदवार (प्रतिवादी नंबर-4) को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।
​चयन सूची सामने आते ही प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठने लगे। प्रतीक्षा सूची की उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्वालियर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मुख्य रूप से दो बड़े कानूनी बिंदुओं-पीएचडी के नाम पर दिए गए अतिरिक्त अंकों और उम्मीदवार की आयु सीमा-पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

​अतिरिक्त अंक और आयु सीमा को लेकर थीं गंभीर आपत्तियां
​याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में यह मुख्य मुद्दा उठाया गया था कि विजया अवस्थी को पीएचडी के लिए 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए गए थे, जबकि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के इस पद के लिए पीएचडी की योग्यता कतई अनिवार्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उनकी उम्र को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। ​निर्धारित कट-ऑफ डेट (1 जनवरी 2019) के अनुसार विजी अवस्थी की आयु 46 वर्ष 9 महीने और 4 दिन थी। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 13 जनवरी 2016 के परिपत्र और नियमों के मुताबिक, महिला उम्मीदवारों के लिए इस पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई थी।

​डिविजन बेंच की दो टूक: 'चयन प्रक्रिया में शामिल होने मात्र से पात्रता सिद्ध नहीं होती'
​मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने स्पष्ट किया कि निर्धारित आयु सीमा और पात्रता की शर्तें किसी भी चयन प्रक्रिया की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि केवल चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाने या अधिक अंक प्राप्त कर लेने भर से कोई भी ओवरऐज (आयु सीमा पार कर चुका) उम्मीदवार नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति का हकदार नहीं बन सकता।
​खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को पूरी तरह न्यायसंगत माना, जिसमें नियमों के विपरीत जाकर की गई इस नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था। अदालत द्वारा विजी अवस्थी की रिट अपील खारिज किए जाने के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में भी यह कड़ा संदेश गया है कि विधिक प्रावधानों और तय कट-ऑफ नियमों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता।

​लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वेटिंग लिस्ट की उम्मीदवार को मिलेगा हक
​इस ऐतिहासिक निर्णय से यह साबित हो गया है कि न्याय व्यवस्था ने योग्य और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के अधिकारों की हमेशा रक्षा की है। विजी अवस्थी की नियुक्ति रद्द होने के बाद अब 75 अंक प्राप्त करने वाली प्रतिवादी नंबर-4 की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, जो लंबे समय से न्याय की आस लगाए बैठी थीं। इस फैसले से दतिया मेडिकल कॉलेज में जल्द ही नए नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

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