दतिया में भू-माफियाओं पर कार्रवाई : 20 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त, बिना मंजूरी काटे जा रहे थे प्लॉट

दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित सर्वे नंबर 257 की लगभग 20 बीघा शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई और अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई।

सरकारी जमीन पर प्लाॅट कांटने की थी योजना
जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि पर लंबे समय से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर प्लॉटिंग किए जाने की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थीं। बताया जा रहा है कि इस सरकारी जमीन को अवैध रूप से छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की आशंका भी बनी हुई थी।

20 बीघा जमीन को कब्जामुक्त कराया
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई और आज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया और पूरे क्षेत्र को कब्जामुक्त कराया गया। प्रशासन ने करीब 20 बीघा जमीन को मुक्त कराने में सफलता हासिल की।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार का विरोध या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को देखते हुए कई अतिक्रमणकारी मौके से ही फरार हो गए।

प्रशासन ने दी चेतावनी
मौके पर मौजूद तहसीलदार बृजमोहन आर्य ने बताया कि प्रशासन को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सर्वे नंबर 257 की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी गतिविधि है और ऐसे मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसीलदार ने आगे कहा कि जिले में जहां-जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलेंगी, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन जमीनों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है या उसे बेचने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को आम लोगों ने सराहा है और उम्मीद जताई है कि ऐसे अभियानों से भू-माफियाओं पर लगाम लगेगी और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।