दस्तावेज में हेरफेर कर दूसरे की जमीन पर किया कब्जा: फर्जी विक्रय पत्र से बेची भूमि, दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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पुलिस थाना कोतवाली, दतिया।
दतिया। शहर में जमीन से जुड़े विवादों के बीच अब दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर दूसरे की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी स्वामित्व वाली भूमि की चतुर्सीमा का उपयोग कर फर्जी तरीके से विक्रय पत्र तैयार किया गया और उसी के आधार पर दूसरे व्यक्ति को प्लॉट बेच दिया गया। इतना ही नहीं, खरीदार ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्री निर्माण कर जमीन पर कब्जा भी कर लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीदी भूमि
पुलिस के अनुसार रामनगर कॉलोनी निवासी रामप्रकाश गुप्ता ने शिकायत में बताया कि उसने वर्ष 2014 और 2015 में सर्वे नंबर 518 स्थित भूमि के दो हिस्से विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीदे थे। तब से वह उक्त भूमि पर कब्जाधारी है और उसके पास स्वामित्व से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद हैं।
खरीदार ने बाउंड्री निर्माण कर भूमि पर कब्जा किया
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजीव लोचन दीक्षित ने सितंबर 2024 में सुनील कमरिया के नाम एक विक्रय पत्र निष्पादित कराया, जबकि संबंधित सर्वे नंबर 518 में उसकी कोई भूमि ही नहीं थी। आरोप है कि विक्रय पत्र में भले ही सर्वे नंबर 519 और 521 अंकित किए गए हों, लेकिन उसके साथ लगाए गए नक्शे में चतुर्सीमा शिकायतकर्ता की सर्वे नंबर 518 स्थित भूमि की दर्शाई गई। इसी आधार पर खरीदार ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्री निर्माण कर भूमि पर कब्जा कर लिया।
दस्तावेजों में अनियमितता का दावा
जब शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी मिली तो उसने दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें कथित अनियमितता सामने आने का दावा किया गया। इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
प्राथमिक जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजीव लोचन दीक्षित निवासी दीक्षित बाग, झांसी रोड, दतिया तथा सुनील कमरिया निवासी ग्राम खैरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 329(3) (कूटरचना से जुड़े अपराध) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
फर्जीवाड़ा प्रमाणित होने पर की जाएगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, रजिस्ट्री, नक्शे और राजस्व अभिलेखों का मिलान कराया जाएगा। यदि जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी या फर्जीवाड़ा प्रमाणित होता है तो आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला एक बार फिर जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच और राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन की आवश्यकता को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित सर्वे नंबर, चतुर्सीमा और स्वामित्व रिकॉर्ड का सत्यापन कर लेने से इस प्रकार के विवादों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

