दतिया में पुलिस पर जब्त वैन कबाड़ में बेचने का आरोप: कोर्ट ने दिया था सुपुर्दगी आदेश, गाड़ी मांगने पर समझौते का दबाव और झूठे केस में फंसाने की धमकी

दतिया। जिले के इंदरगढ़ थाने से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाने में जब्त एक मारुति वैन को अदालत के सुपुर्दगी आदेश के बावजूद न केवल गायब कर दिया गया, बल्कि उसे कबाड़ में बेचे जाने का गंभीर आरोप भी पुलिसकर्मियों पर लगा है। पीड़ित वाहन मालिक जब अपनी गाड़ी का वैध आदेश लेकर थाने पहुंचा, तो उसे बताया गया कि उसकी गाड़ी गलती से कबाड़ में कट चुकी है। इस खुलासे के बाद जब मालिक ने अपनी वैन वापस पाने की जिद की, तो उसे कथित तौर पर समझौते के नाम पर पैसे लेने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर एससी/एसटी एक्ट व मारपीट के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

क्या है पूरा मामला?
वार्ड नंबर 8 इंदरगढ़ निवासी जितेंद्र तिवारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 में जौहनियां के पास अवैध शराब तस्करी के एक मामले में पुलिस ने उनकी मारुति वैन को जब्त किया था। यह मामला अदालत में विचाराधीन था और वाहन के आरोपी ड्राइवर की जमानत भी पहले ही हो चुकी थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 सितंबर को इस वाहन को वाहन मालिक को सुपुर्द करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए थे। अदालत के इस आदेश की प्रति लेकर जब जितेंद्र इंदरगढ़ थाने पहुंचे, तो वहां तैनात प्रधान आरक्षक पुष्पराज सिंह ने उन्हें सूचित किया कि उनकी वैन धोखे से कबाड़ में कट चुकी है और वे इसके बदले पैसे लेकर राजीनामा कर लें। हालांकि, पीड़ित जितेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्हें पैसों से ज्यादा अपनी वैन चाहिए थी।

कबाड़ व्यवसायी का बड़ा खुलासा
मामले की तह तक जाने पर सेवढ़ा रोड स्थित एक कबाड़ व्यवसायी ने चौंकाने वाला दावा किया। कबाड़ी के अनुसार, करीब 3 से 4 महीने पहले इंदरगढ़ थाने से एक मारुति वैन 25 हजार रुपये में उसके पास आई थी। उसने बताया कि उस वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसे काटकर कबाड़ में बेच दिया गया है।

राजीनामा न करने पर झूठे मुकदमे की धमकी
वाहन मालिक जितेंद्र तिवारी का आरोप है कि जब उन्होंने कबाड़ में गाड़ी बेचे जाने के एवज में राजीनामा करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। आरोप है कि इसके बाद उनके खिलाफ दबाव बनाने के लिए एससी/एसटी एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत करने और न्याय मांगने पर लगातार और नए मामले दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं।

पुलिस प्रशासन ने लिया संज्ञान, एसडीओपी को सौंपी जांच
इस गंभीर मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। एएसपी मंजीता सिंह चावला ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने इसकी जांच बड़ौनी के एसडीओपी विनायक शुक्ला को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पुलिसिया कार्यप्रणाली और थानों में जब्त वाहनों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। कोर्ट के आदेश के बावजूद थाने से वाहन का गायब हो जाना और फिर पीड़ित पर ही दबाव बनाकर मामले को दबाने की कोशिश करना प्रशासनिक व्यवस्था में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब निगाहें एसडीओपी की जांच रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।