दतिया में अवैध खनन पर कलेक्टर सख्त: रेत-मुरम के उत्खनन, डंप और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश; अब जमीनी कार्रवाई का इंतजार

दतिया। जिले में अवैध खनन, रेत के परिवहन और भंडारण को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार जांच करने और संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने भी मैदानी अमले को निगरानी बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि, अब सवाल यह है कि इन निर्देशों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है।

हर बार निर्देश, लेकिन कार्रवाई का इंतजार
जिले में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पहले भी कई बैठकों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर रेत और मुरम के अवैध उत्खनन की शिकायतें सामने आती रही हैं। लोगों का कहना है कि कुछ समय तक कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन बाद में हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि प्रशासन लगातार निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दे रहा है तो अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही है।

शहर में रेत के डंप पर सवाल
दतिया शहर के अलग-अलग स्थानों पर रेत के डंप होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इन भंडारण स्थलों को लेकर सवाल है कि क्या इनके लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है। यदि अनुमति है तो उसका विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं है और यदि अनुमति नहीं है तो संबंधित डंप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?। रेत के भंडारण के साथ उसके परिवहन को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रशासन के सामने अब इन शिकायतों की जांच करना बड़ी चुनौती है।

सड़कों पर ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली
शहर की सड़कों पर रेत से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आवागमन भी चर्चा में है। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि कई वाहन बिना प्रभावी जांच के शहर से गुजर रहे हैं। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि इन वाहनों के पास वैध रॉयल्टी और परिवहन संबंधी दस्तावेज हैं या नहीं। यदि दस्तावेज नहीं हैं तो जिम्मेदार विभागों द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, यह भी जांच का विषय है।

कथित टोकन सिस्टम की जांच जरूरी
रेत के कथित टोकन सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिना रॉयल्टी के टोकन के जरिए रेत की बिक्री की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। यदि ऐसी कोई व्यवस्था चल रही है तो उसकी वैधानिकता, अनुमति और रॉयल्टी व्यवस्था की जांच जरूरी है। संबंधित विभाग को यह भी स्पष्ट करना होगा कि रेत की बिक्री किस नियम के तहत हो रही है।

करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंकाअवैध उत्खनन, बिना रॉयल्टी परिवहन और कथित अवैध बिक्री की स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि वास्तविक नुकसान कितना हुआ है, यह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
अब निगाहें जिला टास्क फोर्स के निर्देशों के बाद होने वाली कार्रवाई पर हैं। असली चुनौती यह है कि कार्रवाई केवल बैठकों और कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अवैध खनन, डंप, ओवरलोड वाहनों और नियमों के उल्लंघन पर जमीन पर भी प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे।

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