स्वास्थ्य विभाग में CMHO और डॉक्टर के बीच लेटर वार: मानवाधिकार आयोग पहुंचा विवाद; मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप

​दतिया। सरकारी महकमों में अधिकारियों के बीच की खींचतान अक्सर आम जनता की सेवाओं को प्रभावित करती है। ऐसा ही एक गंभीर मामला दतिया के जिला स्वास्थ्य विभाग से सामने आया है, जहां नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQAS) जैसी महत्वपूर्ण बैठक को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक और कानूनी टकराव का रूप ले चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. बीके वर्मा और डॉ. एसएस बाथम के बीच हुआ यह पत्राचार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

बैठक से अनुपस्थिति या सूचना का अभाव
​पूरे मामले की जड़ बीते माह की 18 तारीख को आयोजित एनक्वास (NQAS) की एक बैठक से जुड़ी है। इस बैठक में डॉ. एसएस बाथम अनुपस्थित रहे, जिसके बाद CMHO डॉ. बीके वर्मा ने उन्हें एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांग लिया।
​प्रशासनिक नजरिए से देखें तो अनुशासन बनाए रखने के लिए नोटिस देना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस नोटिस के जवाब ने विभाग के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी को भड़का दिया। डॉ. बाथम ने अपने लिखित जवाब में इस नोटिस की वैधानिकता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि उन्हें इस बैठक की जानकारी लिखित या मौखिक रूप से कब और कैसे दी गई थी? उनका सीधा तर्क है कि यदि बैठक के संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ था, तो उसकी प्रति नोटिस के साथ संलग्न होनी चाहिए थी। बिना पूर्व सूचना के नोटिस जारी करना दुर्भावनापूर्ण है।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल
​डॉ. बाथम द्वारा लगाए गए आरोप केवल नोटिस की तकनीकी कमियों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने अपने पत्र में कार्यालय के भीतर होने वाले व्यवहार पर भी तीखा हमला किया है। डॉ. बाथम के अनुसार, वे कई बार कार्यालय की समस्याओं और स्टाफ की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए CMHO कार्यालय पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि 'साहब मीटिंग में हैं'।
​यह आरोप सरकारी कार्यालयों में कम्यूनिकेशन गैप (संवादहीनता) की एक बड़ी बानगी पेश करता है। जब एक ही विभाग के वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टर आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो जिला स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से चलना कैसे संभव है? डॉ. बाथम ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी बैठकें हैं जो लगातार चलती रहती हैं और अधिकारियों को अपने ही स्टाफ से मिलने का समय नहीं मिलता?

​व्यक्तिगत द्वेष और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप
​बात केवल कामकाज तक नहीं रुकी, बल्कि अब यह लड़ाई पूरी तरह व्यक्तिगत हो चुकी है। डॉ. बाथम ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना देने, लंबे समय से व्यक्तिगत द्वेष व पूर्वाग्रह से ग्रसित होने और ​सोशल मीडिया या अन्य ग्रुप्स में अनर्गल पत्राचार साझा कर उनकी छवि धूमिल करने का सीधा आरोप लगाया है। ​डॉ. बाथम ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह का द्वेषभावना से भरा पत्राचार बंद नहीं किया गया, तो वे इसे मानसिक उत्पीड़न मानते हुए वैधानिक (कानूनी) कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे।

​मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा मामला
​यह विवाद अब केवल दतिया जिला कार्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। डॉ. बाथम ने अपने जवाब की प्रतिलिपियाँ राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी हैं।
​बड़ा सवाल, एनक्वास (NQAS) जैसी व्यवस्थाएं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए होती हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी ही आपस में उलझे हों और मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच जाए, तो स्वास्थ्य सुधार के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है। अब देखना यह है कि उच्च प्रबंधन इस अंदरूनी कलह को शांत कराने के लिए क्या कदम उठाता है।