दतिया में शिक्षा योजनाओं की धीमी रफ्तार पर प्रशासन सख्त: BRCC धर्मेंद्र मांझी निलंबित, 37 प्रतिशत उपलब्धि से जिले की रैंकिंग गिरी

दतिया। शिक्षा विभाग की योजनाओं में लगातार कमजोर प्रगति और प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दतिया विकासखंड के बीआरसीसी धर्मेंद्र मांझी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय समीक्षा में सामने आया कि दतिया ब्लॉक की धीमी कार्यप्रणाली के कारण कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजनाएं लक्ष्य से पीछे रह गईं। इसका असर जिले की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग पर भी पड़ा।

37 प्रतिशत उपलब्धि से प्रशासन नाराज
विभागीय समीक्षा में दतिया विकासखंड की शिक्षा योजनाओं में महज 37 प्रतिशत उपलब्धि सामने आई। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में योजनाओं की प्रगति करीब 91 प्रतिशत तक पहुंची। दतिया और अन्य जिलों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर मिलने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना।

मॉनिटरिंग और फॉलोअप में लापरवाही
समीक्षा में पाया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी नहीं की गई। कई कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे नहीं हुए। फील्ड निरीक्षण और लंबित कार्यों के फॉलोअप में भी कमी रही। अधिकारियों के अनुसार, समय पर मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती तो योजनाओं की स्थिति बेहतर हो सकती थी।

छात्रवृत्ति सहित कई योजनाएं प्रभावित
शिक्षा योजनाओं की धीमी प्रगति का असर विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी पड़ा। पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक योजनाओं का क्रियान्वयन भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ। इससे विद्यार्थियों और विद्यालयों को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हुई।

चुनाव ड्यूटी नहीं होने के बावजूद कमजोर प्रदर्शन
समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि हाल ही में हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिले के शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की गतिविधियों में अपेक्षित तेजी नहीं आई। प्रशासन का मानना है कि अतिरिक्त चुनावी जिम्मेदारी नहीं होने के कारण योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे।

कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद निलंबन
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने डीपीसी हीरेंद्र सिंह तोमर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में बीआरसीसी स्तर पर योजनाओं की निगरानी और कार्यों के फॉलोअप में लापरवाही की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को धर्मेंद्र मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

प्रदेश रैंकिंग सुधारने पर अब जोर
प्रशासन अब लंबित शिक्षा योजनाओं को तेजी से पूरा कराने और दतिया की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग सुधारने पर ध्यान दे रहा है। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा किए जाने की संभावना है। प्रशासन का लक्ष्य है कि विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे और विभागीय कार्यों में जवाबदेही बढ़े।