दतिया में तत्कालीन TI समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश: घर में घुसकर मारपीट और बदसलूकी का आरोप, कोर्ट ने 16 जून तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दतिया। कानून के रखवालों पर कानून का शिकंजा कसते हुए दतिया की जेएमएफसी अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने सिनावल थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला एक परिवार के घर में कथित रूप से घुसकर मारपीट और दुर्व्यवहार करने से जुड़ा है।

कोतवाली पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
जेएमएफसी न्यायालय के न्यायमूर्ति विजिताश्व पुष्कर ने कोतवाली पुलिस को आदेशित किया है कि तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) अरविंद सिंह भदौरिया, हेड काॅन्स्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार के विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए। न्यायालय ने इस मामले में 16 जून तक कार्रवाई की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आदेश के पालन में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

घर में घुसकर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप
प्रकरण की शुरुआत 27 मार्च 2024 को हुई घटना से जुड़ी है। परिवादी युवराज सिंह बुंदेला, जो मूल रूप से रावरी गांव के निवासी हैं। उस समय अपने परिवार के साथ दतिया की राजघाट कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में रह रहे थे। परिवाद के अनुसार उक्त पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया।

परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक सिंह जाट ने न्यायालय में दलील दी कि घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला। लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की।

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने माना कि मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, जिसकी विधिवत जांच आवश्यक है। इसी आधार पर कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।

यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग के ही कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आमतौर पर पुलिस के खिलाफ शिकायतों में कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में अदालत का यह फैसला जवाबदेही और कानून के समान अनुपालन के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।

पीड़ित परिवार को जागी न्याय की उम्मीद
अब निगाहें कोतवाली पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। अदालत द्वारा तय समय सीमा के भीतर एफआईआर दर्ज कर जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करना पुलिस के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। वहीं पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें न्याय मिलने का रास्ता खुलेगा।