कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा: MP-MLA कोर्ट ने दी जमानत, एफडी मामले में दोषी करार; विधायकी पर संकट

दतिया/दिल्ली। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने 27 साल पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी) में 3-3 साल व एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई। सह-आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया।
हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें जमानत भी मंजूर कर दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह मामला दतिया की जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ा है, जिसमें लंबे समय से धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों की सुनवाई चल रही थी। पहले यह केस ग्वालियर में चल रहा था, जिसे बाद में दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।

अदालत का फैसला
अदालत ने अपने आदेश में राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया और 3 साल की सजा सुनाई। फैसले के साथ ही अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें जमानत दे दी, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल गई।

जमानत मिली, अपील में 30-60 दिन
सजा के बाद तुरंत जमानत मिल गई। वकीलों के अनुसार अपील के लिए 30-60 दिन का समय है। हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन मिलने पर विधायकी बरकरार रह सकती है, अन्यथा 2 साल से अधिक सजा पर सदस्यता शून्य हो जाएगी।

सियासी हलचल तेज
इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दतिया सहित पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सजा के ऐलान के साथ ही जहां एक ओर विपक्ष हमलावर हो सकता है।

यह है FD हेराफेरी का मामला
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 1998 को राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में 10 लाख रुप, की FD 3 साल के लिए 13.50% ब्याज पर जमा की थी। भारती तब बैंक के अध्यक्ष व श्याम सुंदर जनसहयोग संस्था से जुड़े थे। उन्होंने बैंक लिपिक रघुवीर शरण प्रजापति के साथ लेजर बुक, FD स्लिप व रसीदों में काट-छांट कर अवधि 3 से बढ़ाकर 10 फिर 15 वर्ष कर दी। इस हेराफेरी से प्रतिवर्ष 1.35 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज मिला। कुल 12 वर्षों में बैंक को लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ। 2003 में ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। आंतरिक जांच में भारती व उनकी मां दोषी साबित हुए।
इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम, दतिया CJM कोर्ट होते हुए मामला दिल्ली MP-MLA कोर्ट पहुंचा। 29 जुलाई 2015 को संयुक्त पंजीयक के निर्देश पर IPC धारा 120B (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467/468/471 (जालसाजी) व प्रजापति पर 409 लगी थी, जबकि सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति पर धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120(बी) के तहत मुकदमा चलाया गया।1 अप्रैल 2026 को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों को संदेह से परे मानते हुए दोनों को दोषी ठहराया।