दतिया विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार: MP-MLA विशेष कोर्ट ने जेल भेजा, 27 साल पुराने बैंक घोटाला केस में अदालत सुनाएगी सजा
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दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दोषी ठहरा दिया है। करीब 27 साल पुराने बैंक घोटाले मामले में दिल्ली की विशेष MP/MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है। सजा की अवधि का ऐलान कोर्ट कल करेगी।
क्या है पूरा मामला...?
- मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक दतिया से जुड़ा है
- आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए भारती ने फर्जी दस्तावेज और कागजों में हेरफेर (टेम्परिंग) कर FD में गड़बड़ी की
- नियमों के विरुद्ध जाकर लगातार ऊंची ब्याज दर (13.5%) का फायदा उठाया
- FD की अवधि को अवैध रूप से बढ़ाकर बैंक को लाखों का नुकसान पहुंचाया
किन धाराओं में केस...?
अदालत ने मामले में IPC की गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना:
420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 120B (षड्यंत्र)
कोर्ट का रुख
- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत नहीं मिली थी
- मामला ट्रांसफर होकर दिल्ली की विशेष अदालत में चला
- अब कोर्ट ने साफ किया, प्रथम दृष्टया नहीं, बल्कि ठोस आधार पर दोष सिद्ध
यह है FD हेराफेरी का मामला
जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 1998 को राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में 10 लाख रुप, की FD 3 साल के लिए 13.50% ब्याज पर जमा की थी। भारती तब बैंक के अध्यक्ष व श्याम सुंदर जनसहयोग संस्था से जुड़े थे। उन्होंने बैंक लिपिक रघुवीर शरण प्रजापति के साथ लेजर बुक, FD स्लिप व रसीदों में काट-छांट कर अवधि 3 से बढ़ाकर 10 फिर 15 वर्ष कर दी। इस हेराफेरी से प्रतिवर्ष 1.35 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज मिला। कुल 12 वर्षों में बैंक को लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ। 2003 में ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। आंतरिक जांच में भारती व उनकी मां दोषी साबित हुए।
इस मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम, दतिया CJM कोर्ट होते हुए मामला दिल्ली MP-MLA कोर्ट पहुंचा। 29 जुलाई 2015 को संयुक्त पंजीयक के निर्देश पर IPC धारा 120B (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467/468/471 (जालसाजी) व प्रजापति पर 409 लगी थी, जबकि सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति पर धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120(बी) के तहत मुकदमा चलाया गया।1 अप्रैल 2026 को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों को संदेह से परे मानते हुए दोनों को दोषी ठहराया।

