दतिया कोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस के पूर्व नेता को सुनाई 5 साल की सजा, 20 लाख लेकर अधूरा छोड़ा मकान का निर्माण कार्य

दतिया। मकान निर्माण के नाम पर लाखों रुपए लेकर काम अधूरा छोड़ने और शेष राशि का हिसाब नहीं देने के मामले में दतिया की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब चार वर्ष पुराने इस प्रकरण में शासकीय ठेकेदार एवं कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश झा को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पूरी पेमेंट होने के बाद भी अधूरा छोड़ा घर
मामले के अनुसार, वर्ष 2021 में शारदा विहार कॉलोनी निवासी राजेंद्र दीक्षित और उनकी पत्नी ने अपने प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए सुरेश झा से अनुबंध किया था। निर्माण कार्य के लिए दंपति ने कुल 20 लाख 45 हजार रुपए का भुगतान किया। आरोप है कि पूरी राशि लेने के बावजूद ठेकेदार ने मकान का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। कई बार आग्रह और नोटिस देने के बाद भी न तो निर्माण पूरा कराया गया और न ही बची हुई राशि लौटाई गई।

बकाया राशि वापस न करने का आरोप
शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पीडब्ल्यूडी के एसडीओ द्वारा निर्माणाधीन मकान का तकनीकी मूल्यांकन कराया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि मौके पर केवल करीब 11 लाख रुपए के निर्माण कार्य की पुष्टि हुई, जबकि करीब 9 लाख 45 हजार रुपए का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

कोतवाली पुलिस ने जांच कोर्ट में की पेश
तकनीकी रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 409, 504 और 506-बी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

जज ने दोनों पक्षों की सुनी बहस
करीब तीन वर्ष तक चले विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने तकनीकी वैल्यूएशन रिपोर्ट सहित दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ विश्वासघात करते हुए आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया की अदालत ने आरोपी सुरेश झा को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला निर्माण कार्य में धोखाधड़ी के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक संदेश माना जा रहा है।