दतिया विधानसभा उपचुनाव-27859: मतदान से एक दिन पहले राजेन्द्र भारती को झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, अदालत ने जारी किया नोटिस

दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी तीन वर्ष की सजा और दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर तत्काल रोक लगाने की मांग पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है।

3 साल की सजा और दोषसिद्धि रोक लगाने की मांग
राजेन्द्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि यदि दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाती है तो उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया और मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।

बैंक एफडी से धोखाधड़ी का मामला
गौरतलब है कि राजेन्द्र भारती को बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर उनकी दतिया विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।

पहले भी किया था MP हाईकोर्ट का रुख
इससे पहले राजेन्द्र भारती ने अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का रुख किया था। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस तो जारी किया है, लेकिन अंतरिम राहत नहीं मिलने से फिलहाल उनकी कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

30 जुलाई को होना है मतदान
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार, 30 जुलाई को मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। राजनीतिक दलों के बीच इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि मतदान से ठीक पहले आया यह घटनाक्रम राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

मतदान केंद्रों पर तैयारिया पूरी
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार दतिया विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। अब सभी की नजरें 30 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके बाद इस कानूनी मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।