दतिया में 3 करोड़ की 3 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त: प्रशासन ने भेड़पुरा में JCB से हटाई अवैध प्लॉटिंग, नोटरी पर बेचा गया प्लॉट भी कब्जे से मुक्त
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दतिया में 3 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, राजस्व विभाग ने खोदवाई जमीन।
दतिया। शहर के भांडेर रोड स्थित भेड़पुरा में राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने गुरुवार को करीब तीन बीघा से अधिक जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन का खसरा नंबर 257/1/1 दर्ज है। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से जमीन की खुदाई कर अवैध प्लॉटिंग के लिए किए गए समतलीकरण को भी हटा दिया गया।
तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई तहसीलदार अजय झा के नेतृत्व में की गई। राजस्व विभाग की टीम पूरे समय मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार ने बताया कि खसरा नंबर 257/1/1 की करीब तीन बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है।
प्लॉटिंग के लिए तैयार की जा रही थी सरकारी जमीन
जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे समतल कर दिया था। जमीन को इस तरह तैयार किया गया था, जिससे वहां प्लॉट काटकर बेचे जा सकें। राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद अवैध प्लॉटिंग की तैयारी पर रोक लग गई और जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया।
नोटरी कराकर बेचा गया था एक प्लॉट
इस मामले में एक और बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन का एक प्लॉट मथुरा देवी को नोटरी कराकर बेच दिया था। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान इस प्लॉट को भी अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। सरकारी जमीन की केवल नोटरी कराने से उसका वैध मालिकाना हक नहीं मिलता। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है।
जेसीबी से खोदकर हटाया समतलीकरण
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जमीन की खुदाई कराई। प्लॉटिंग के लिए किए गए समतलीकरण को हटाकर जमीन पर जगह-जगह गड्ढे कर दिए गए। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया, ताकि दोबारा जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग नहीं की जा सके।
अवैध प्लॉटिंग करने वालों को प्रशासन की चेतावनी
भेड़पुरा में हुई इस कार्रवाई को सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काटने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। भांडेर रोड क्षेत्र में प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वालों में हलचल है।
जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी
इस मामले में नोटरी के जरिए बेचे गए प्लॉट को भी प्रशासन ने कब्जे से मुक्त कराया है। ऐसे में जमीन खरीदने वालों के लिए यह मामला सबक है। प्लॉट खरीदने से पहले खसरा नंबर, राजस्व रिकॉर्ड और जमीन के मालिकाना हक की जांच करना जरूरी है। केवल नोटरी के आधार पर जमीन खरीदना नुकसान का कारण बन सकता है।
अजय झा, तहसीलदार दतिया

