दतिया में राजस्व व्यवस्थाओं पर उठे सवाल: लंबित मामलों-अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जल्द निराकरण की मांग

दतिया। भांडेर तहसील में राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भांडेर के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि जगदीश पराशर ने एसडीएम सोनाली राजपूत को ज्ञापन सौंपा।

लंबित मामलों से परेशान हैं आम नागरिक
ज्ञापन में कहा गया है कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अतिक्रमण से जुड़े कई राजस्व प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। इसके कारण किसानों, जमीन मालिकों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निराकरण नहीं हो रहा और लोगों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई नहीं होने का आरोप
ज्ञापन में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामलों का भी उल्लेख किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। पार्टी का कहना है कि इससे सरकारी भूमि की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों प्रभावित हो रही हैं।

कुछ प्रकरण कार्यालय के बाहर संचालित होने का दावा
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राजस्व प्रकरण तहसील कार्यालय के बजाय अन्य स्थानों से संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

लंबित मामलों के जल्द निराकरण की मांग
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि राजस्व मामलों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटारा नहीं हुआ तो जनता का प्रशासन पर भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण सुनिश्चित करने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी शिकायत
ज्ञापन की प्रतिलिपि राजस्व मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। यदि मामले की जांच के आदेश दिए जाते हैं तो भांडेर तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आ सकती है।