दतिया में पीएम आवास योजना समीक्ष के दौरान कलेक्टर भड़के: CMO नहीं बता सके प्रभारी का नाम, लापरवाही पर फटकार, रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश

दतिया। जिले के अंतर्गत आने वाले बड़ौनी क्षेत्र में हाल ही में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के एक शिविर के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया, जब जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों की समीक्षा के दौरान भारी प्रशासनिक लापरवाही पकड़ी। शिविर में जैसे ही आवास योजनाओं की फाइलों और मामलों की पड़ताल शुरू हुई, कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद कलेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा।

दतिया कलेक्टर के सवाल का जवाब न दे सके CMO
​समीक्षा के दौरान जब कलेक्टर ने नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) इम्तियाज खान से यह सवाल किया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य कौन संभाल रहा है और इसका प्रभारी कौन है, तो सीएमओ इस बेहद बुनियादी सवाल का कोई संतोषजनक या स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस तरह की महत्वपूर्ण योजना की जानकारी न होने पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े बेहद नाराज हुए और उन्होंने मौके पर ही सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

​"क्या आपको यह भी नहीं पता कि योजना का काम कौन देखता है?"
​सीएमओ द्वारा स्पष्ट जवाब न दिए जाने पर कलेक्टर ने तीखे शब्दों में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद में कोई न कोई बाबू, कर्मचारी या इंजीनियर तो जरूर होगा जो इन फाइलों को देखता होगा। इस तरह की बेपरवाही और लचर रवैये से काम कैसे चलेगा? कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि आप नगर परिषद के सीएमओ हैं और आपको यही नहीं पता कि आवास योजना का प्रभार किसके पास है, यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाए तो विभाग के पास कोई विकल्प नहीं ?
​कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय पर आम जनता की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई नहीं की जाएगी, तो व्यवस्था के लिए गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह तक सवाल किया कि यदि कोई संबंधित कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़कर चला जाता है, तो क्या विभाग के पास उसका कोई विकल्प या ठोस कार्रवाई का प्रावधान नहीं है?

​पारदर्शिता और सही रिकॉर्ड रख-रखाव के सख्त निर्देश
​शिविर के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलवाना या पात्र व्यक्ति का हक छीनना नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता और नियम पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि "मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसी का आवेदन क्यों खारिज हुआ, बशर्ते अपात्र सही मायनों में अपात्र हो और पात्र व्यक्ति को उसका पूरा हक मिले।"

आवास योजना से जुड़े मामलों की तुरंत प्रस्तुत करें
​कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवास योजना से जुड़े सभी मामलों और शिकायतों की सही और सटीक जानकारी तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें। इस औचक और सख्त निरीक्षण के बाद से पूरे प्रशासनिक महकमे और स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन और रिकॉर्ड रख-रखाव में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​जनसुनवाई और कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही, जानकारी का अभाव और रिकॉर्ड संधारण में कोताही किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं।

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